काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ईपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर खण्डहर बनेको घरमा तीन दिने म्याद तामेल गरेसँगै उनले तत्कालै आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छन् । 

आयोगको टोलीले आज जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते जलेर खण्डहर बनेको बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर ‘बयानका लागि हाजिर हुन आउनु’ भनी  म्याद तामेल गरेपछि उपचारका क्रममा हाल हङकङमा रहेकी राणाले तीन दिन भित्र उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी हुन् । 

सूचनामा म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा बयान दिन उपस्थित हुन भनिएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ–‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाई सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईँको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३ (तीन) दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नंं १२, कोठा नंं १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनु होला, नआए कानून बमोजिम हुनेछ ।

उपचारका क्रममा विदेशमा रहेका बेला बुढानिलकण्ठस्थित घरमा म्याद तामेल भएपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री देउवाले आयोगलाई इमेल पठाएर तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिएको अख्तियार स्रोतले बतयो । 

अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपचारका कारण तत्काल नेपाल फर्किन नसक्ने व्यहोरा इमेलमार्फत पठाएको अख्तियारका एक अधिकारीले अनलाइन नेपाललाई बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी राणासहित उपचारका लागि गत फागुन १३ गते सिंगापुर गएका थिए । देउवा दम्पत्ती हाल हङकङमा छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घरमै रहेका बेला आक्रमणमा परेका देउवा दम्पत्ती सैनिक अस्पतालको उपचारपछि थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । उनीहरुमाथि संघातिक आक्रमण भएको थियो । 

राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियारले हालै राहदानी विभागका महानिर्देश तीर्थराज अर्यालसहित केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पनि बयानका लागि बोलाइएको छ ।

घर नै जलेर खण्डहर भएको अवस्थामा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका लागि भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको अवस्थामा आयोगले पनि म्याद तामेल गरेको हो । 

यद्यपी उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वमन्त्री राणालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । 

उपचारका क्रममा विदेशमा रहेका बेला पक्रउपुर्जी जारी भएपछि देउवा दम्पत्तीले चाँडै नै नेपाल आएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।
 
साउन भित्रै नेपाल फर्किने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भन्दै सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाइसकेको अवस्थामा अख्तियारले भने पासपोर्ट प्रकरणमा म्याद तामेल गरेको हो । 

उनीहरुले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर दुई महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।

इपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाको कुनै लिखित निर्देशन वा अन्य निर्णय देखिँदैन । कार्यालय प्रमुख (राहदानी विभागका महानिर्देशक) को तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा त्यो भन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीहरुको समेत कागजी संलग्नता रहँदैन ।

तर, राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित चार जना पक्राउ परिसकेको अवस्थामा अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा राणामाथि अनुसन्धान शुरु गर्न म्याद तामेल गरिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । 

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  एवं विचौलिया  मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियारले सहसचिव (सूचना प्रविधि) मुकेश रेग्मी, निर्देशकहरु सोमेश थापा, ध्रुव तिवारी, कम्प्यूटर इञ्जिनियर सुवास ढकाल, लगायत १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा आएर पनि पारिवारिक कारण देखाएर निस्किएका सिद्धार्थ थापा फरार भएको अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले बतायो ।