काठमाडों । राहदानी ठेक्का प्रकरणमा झन्डै ८ अर्ब रूपैयाँको हिनामिना भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तानिने भएका छन् । 

राहदानी ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको दाबीसहित आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा पासपोर्ट ठेक्कालाई प्याकेज एक र दुई गरी टुक्य्राउनुमा पनि बदनियत र भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप लगाएको छ ।

ठेक्का टुक्य्राउने प्रकरणमा ओली जोडिएका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पासपोर्टको ठेक्का दुई भागमा टुक्य्राइएको बयान दिए छन् ।

कानून उपसचिव नेपालले अख्तियारमा बयान दिंदै सरकारले राहदानी प्रणाली आफैं चलाउन सक्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यसबारे पटक–पटक छलफल भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत ब्रिफिङ भएको भनी उनले अख्तियारमा बयान गरेका हुन् ।

उनका अनुसार, त्यतिबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेम्बर (कार्यकक्ष)मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागको टिम, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र अरु विज्ञ बोलाएर छलफल भएको थियो ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई निर्देशन दिएको कानून उपसचिव नेपालले बयान गरेका छन् । 

उनले बयानमा भनेका छन्–‘प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ‘ल, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस् । पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ ।’ भन्ने निर्देशन पनि स्पष्ट भएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रको दुई ठाँउमा केपी ओलीको नाम छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कानून उपसचिव पुष्करराज नेपालले ओलीले ठेक्का टुक्र्याउन निर्देशन दिएको बयान गरेका छन् ।

दोस्रो, अख्तियारले संकलित प्रमाण र बयानको मूल्यांकनमा पनि ओलीको नाम उद्धृत गरेको छ । कानून उपसचिव नेपालले ‘यस्तो यस्तो व्यहोराको बयान गरेको’ भन्दै अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपसचिव नेपालले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर त्यो बैठकमा परराष्ट्र र राहदानी विभागका अरू अधिकारीहरू संलग्न भएको बयान गरेपनि अख्तियारले त्यसबारेमा अरुसँग भने अझै छानविन गरेको छैन ।

यद्यपी अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा  ओलीबारे कुनै विवरण उल्लेख गरेको छैन ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा गरी ठेक्का नै दुई भागमा विभाजित गरेको आरोप लागेको छ । 

दुईमध्ये एउटा प्याकेज सिद्धार्थ थापा एजेन्ट रहेको भेरिडोजले पाएको थियो भने अर्को मणिन्द्रराज मल्लले एजेन्ट रहेको म्यूलबैरले पाएको थियो ।

थापा कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिलकुमार थापाका छोरा हुन् । एमाले नेताहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा मल्लले एजेण्टको भूमिका पाएको आरोप छ ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ–‘मौजुदा सफ्टवेयर उपयोग विहिन भएर थप नोक्सानी समेतको हिसाब गर्दा दुई वटा ठेक्का गरी अरवौँ रकम तत्काल हानिनोक्सानी हुने कुराको राम्रै हेक्का जानकारी हुँदा हुँदै यी विषय थाहा नपाए जस्तो गरी विभिन्न निर्देशित उपसमिति गठन गरी उपसमितिहरूबाट भ्रमपूर्ण प्रतिवेदन लिई प्रतिवादीहरुको एकआपसको मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभका लागि बदनियतपूर्ण उद्देश्यले ठेक्का लिने दिने गरेको देखिएको ।’

अख्तियारले अनुसन्धानपछि १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

मुद्दा दायर भएकामध्ये ७ जनालाई आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा हाजिर गराएको थियो । 

आयोगले विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल र जर्मनी कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ललाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । 

सातै जनालाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रूपैयाँ बिगो दाबी रहेको छ। साथै, अख्तियारले १० कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेश गरेको छ ।

मुलबहर कम्पनी र प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणीन्द्र राज मल्ललाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ । 

त्यस्तै भेरिडस र प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापालाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा विगो कायम साथै मुख्य कसुरदार सरह कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तो छ अख्तियारको आरोपपत्र