Jun 24 2026 | २०८३, आषाढ १० गते
24 Jun 2026 | बुधवार, आषाढ १० गते २०८३
बुधवार, आषाढ १० गते २०८३
Jun 24 2026 | २०८३, आषाढ १० गते
24 Jun 2026 | बुधवार, आषाढ १० गते २०८३
'भोट माग्ने बेलामा ’मधेशिया छौडा’ बन्ने भनेर जितेपछि प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु जनतासँग धोखा हो'
बुधवार , आषाढ १०, २०८३
काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाको जारी प्रथम महाधिवेशनमा पेस गरिएको प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
गत आइतबारबाट चितवनको भरतपुरमा जारी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको सोमबार मंगलबार चलेको बन्दसत्रमा उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
उपसभापति वाग्लेले पेस गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् गरिएको प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या कटौतीको प्रस्तावप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले आपत्ति जनाएका हुन् ।
तीन दिनअघि मात्रै रास्वपा प्रथम महाधिवेशनको मञ्चबाट वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको खुलेर प्रशंसा गरेका राउतले महाधिवेशनबाट पारित रास्वपाको उक्त प्रस्तावलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’को संज्ञा दिएका छन्।
'सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनैतिक एजेण्डा लिन स्वतन्त्र छन्, कसैले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई लिएका छन् भने कसैले प्रदेशको खारेजी। त्यसैले अरू पार्टीले के एजेण्डा बोक्छन् त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा होला। तर यति भन्न सक्छौं कि पहिला जे भए पनि रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनबाट ’प्रदेश खारेजी’को एजेण्डा लिनु चरम राजनैतिक बेइमानी हो,' बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राउतले लेखेका छन् ।
सबै राजनीतिक दललाई आफ्नो एजेण्डा राख्ने स्वतन्त्रता भए पनि रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजी मुद्दा बोक्नु जनतामाथिको धोका भएको राउतको भनाई छ ।
उनले निर्वाचनका बेला मधेश, संघीयता र प्रदेशको अधिकारको पक्षमा उभिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनले मत मागेको स्मरण गराउँदै उनले थप लेखेका छन्- 'भोट माग्ने बेलामा ’मधेशिया छौडा’ बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेशी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलगर बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही वाचाको आधारमा ’क्लीन स्वीप’ गर्ने, देशभरिमा झण्डै दुई–तिहाई बहुमत ल्याउने, तराई–मधेशको २१ जिल्लाका ७८ सीटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेश सभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न लगाउनु राजनैतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो ।'
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
