Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार , कार्तिक २७, २०८२
काठमाडौं । जनमत पार्टी विभाजनविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्दै जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार दिएको आदेशअनुसार, जनस्वराज पार्टी अब वैधानिक रूपमा अस्तित्वहीन भएको छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि जनमत पार्टी विभाजनपछि दीपक साहको नेतृत्वमा गठन भएको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो। आयोगको सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष राउतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै उपाध्यक्ष दीपक साह नेतृत्वको जनस्वराज पार्टीको वैधानिकता समाप्त भएको छ। साहले जनमत पार्टीका ५२ मध्ये १४ केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य लिएर नयाँ दल दर्ता गरेका थिए।
अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान र दल दर्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र व्याख्या दुवै त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ।
साथै, सर्वोच्चले विधायिकाले बनाएको कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएपछि पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित हुने स्पष्ट व्याख्या पनि गरेको छ। यस व्याख्याले २० प्रतिशत सदस्य लिएर दल फुटाउने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने कानुनी मिसाल कायम गरेको बताइन्छ।
०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ६ सिट जित्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
