Jun 24 2026 | २०८३, आषाढ १० गते

24 Jun 2026 | बुधवार, आषाढ १० गते २०८३

बुधवार, आषाढ १० गते २०८३
images
images

सरकारी साक्षी बनेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बयान, अख्तियारले चलायो ५० लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

सरकारी साक्षी बनेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बयान, अख्तियारले चलायो ५० लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

बुधवार , आषाढ १०, २०८३

काठमाडौं। सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका विकास कुमार चापागाईँविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग दाबी गर्दै बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो । 

आयोगका अनुसार उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-५ स्थायी घर भएका चापागाईविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले गत चैतमा झलकराम अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागका महार्निदेशक हुँदा ७० लाख घुस लिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । 

एच.के. इन्टरप्राइजेज प्रालिविरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विभागमा उजुरी परेको थियो ।

त्यस मुद्दाबाट जोगिन उक्त कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले दिएको ७० लाख झलकरामको निर्देशनमा चापागाईँ, देवेन्द्र केसी र रविन्द्र लामिछाने लगायतको सल्लाहमा उनीहरुको खातामा राखिएको थियो ।

चापागाईंले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको चेक आफ्नो नाममा बुझी बैंक खातामा जम्मा गरेको तथा उक्त रकमबाट जग्गा खरिदका लागि भुक्तानी गरेका थिए। उक्त रकम एच.के. इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालकबाट व्यापारिक कारोबारमा सहजीकरण गरिदिने उद्देश्यले घुसस्वरूप उपलब्ध गराइएको आयोगको दाबी छ।

त्यसपछि झलकरामसमेत प्रतिवादी रहेको घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग गरेका कारण चापागाईंलाई उन्मुक्ति दिई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, विशेष अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा उनले अनुसन्धानका बेला दिएको बयान र मिसिलमा रहेका प्रमाणविपरीत भ्रष्टाचारीको पक्षमा बयान दिएका थिए।

चापागाईंले घुस लेनदेनमा सहयोग तथा सहजीकरण गरेको देखिएकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ। 

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत संलग्न रहेको ठहर गर्दै सो ऐनबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077