काठमाडौं । भारतले मिचेको नेपाली भुभाग  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

रकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरी सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठ ९ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको थियो।

सरकारले निशान छाप भित्र समेटिएको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको हो।