काठमाडौं । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)  सुशील भट्टलाई काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले भट्टलाई सिइओको रुपमा काम गर्ने बाटो खोलेको हो । यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीशले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यससँगै भट्टले लगानी बोर्डमा सिइओको रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर साउन १९ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध जयबहादुर भुजेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, लगानी बोर्ड, सिफारिस समिति र सुशील भट्टलाई प्रतिवादी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।