काठमाडौं । जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संगोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत्र १२ गते चौधरीको रिहाइसहितको माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारु समुदायलाई भेटेका थिए ।

त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो ।

गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर थारु कल्याणकारीणी सभा, थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखएिको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रुपमा कुनैपनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन् ।

टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई शहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारुलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् ।

यी माग अघि सार्ने तीनवटटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारु अगुवा पनि छन् ।

२०७२ फागुन ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट