बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा छ। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि बुधबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।

सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विपक्षी गठबन्धनका ३ सांसदको साथ आवश्यक छ। तत्कालका लागि यो सम्भावना देखिदैन। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका विपक्षी गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका छन्।

तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने टुंगो नलाग्दै विपक्षी गठबन्धनका दलहरुबीच सत्ता साझेदारीबीच सहमति भएको हो। यद्यपि हालसम्म लिखित सहमति भने भएको छैन। साउन २७ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भई विपक्षी गठवन्धनको सरकार बनेमा त्यसको आयू करिब १६ महिनाको हुनेछ। पहिलो ८ महिना माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसीले र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो।

८० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल एमालेका ३८ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन पक्षमा ४१ मत चाहिन्छ। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४१ जना सांसद रहेका छन्।