अमेरिकाको प्रष्टोक्ति : एमसीसी सम्झौता संशोधन हुँदैन

काठमाडौं । नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौताका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न अमेरिकालाई पठाएको पत्रको जवाफ आएको छ। बुधबार अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी जवाफ पठाएको हो।

जवाफमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको जानकारी दिएको छ। तर जवाफमा एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन गर्न नसकिने बताइएको छ।

नेपालको हीतमा हुने गरी एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरु संशोधन गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा आवाज उठिरहेका बेला अमेरिकाले हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको सम्झौता अहिले संशोधन गर्न नसकिने बताएको हो।

एमसीसीले नेपाललाई पठाएको जवाफमा नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने जनाएको हो।
सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले सम्झौताको मूल अंश संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन्।

नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पठाएको संशोधनको कुरा संसद्बाट किन अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले भनेकी छन्, ‘हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’

नेपाललाई पठाइएको जवाफमा सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न नसकिने उल्खेछ गरिएको छ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको वृहत छलफलपश्चात सन् २०१७ सेप्टेमबर मा सम्पन्न भएको हो। कम्याक्टको दफा ६.२(ख)ले सीमित परिस्थितहरुमा कम्याक्टहरुको अनुसूचिका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदिलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थितिमा पर्तिबिम्वित गर्न समय–समयमा आवश्यक पर्न सक्छन्। दफा ६.२ (ग) ले किटानीका साथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘शंशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संशोधनहरु ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मुल्याकंन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्राबधानहरुमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाइ अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन।’

नेपाल सरकारले सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भए पछि सम्झौताका अंश वा क्रार्यान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झोताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो। यसको मुख्य कारण हो भू–मण्डलीय राजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनशाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अमेरिकाले यस्तो लेखेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पास नहुने बताइरहेका छन्। उनले केही बूँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन खोजेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ।