काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अहिले उनै ओलीले नै साथ दिएको खुलेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिमा १३ वटा पदमा आफ्ना मानिस भर्ति गराउन सफल प्रधानन्यायाधीश राणाले ओलीकै डिजाइनमा नेकपा एकता खारेज गरेको तथ्य पनि विस्तारै खुल्दै छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुँदा दुईतिहाई बहुमत भएकाले उनले नेकपामा बिभाजन गराउन सबै शक्ति उपयोग गरे । नेकपाको एकता खारेज गर्ने आदेश पनि चोलेन्द्रशमशेरकै डिजाइनमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले दिएका थिए ।

नेकपाको एकता खारेजपछि एमालेका अध्यक्ष ओली निकै बलिया भए । ओली बलियो हुँदै गए । चोलेन्द्रशमशेर र शेरबहादुर देउवालाई भागबण्डा गरी उनले संवैधानिक नियुक्ति गर्दै गए । नेकपा खारेज गराउन सहयोग गरेर गुन लाएका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु माधव रेग्मीलाई ओलीले लोकसेवाको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिए । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई संवैधानिक निकायमा मात्र होइन, मन्त्रीपरिषदमा पनि आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने चाहना पलाउन थाल्यो । शक्तिको उन्माद उनमा यति बढ्यो कि २०७८ असार २८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिएपछि उनले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नोतर्फबाट २ मन्त्री नियुक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको कुरा सार्वजनिक भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राणाले २ मन्त्री माग गरेको कुरा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा राखे । अन्ततः राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने टुंगो लाग्यो । हमाल मन्त्री बन्ने कुरा मिडियामा आएपछि त्यसको चौतर्फी बिराध भयो । मन्त्री नियुक्त भएको २ दिनमै हमालले राजीनामा दिनुपर्यो ।

हमाल मन्त्री नियुक्त नहुँदै मिडियाबाजी भएपछि आक्रोसित राणाले ओलीसँग सम्पर्क बढाए । सत्ता घटकका नेताहरुबाटै आफ्नो बदनाम हुनेगरी मिडिया प्रयोग भएको ठानेका राणा ओलीको शरणमा पुगेका थिए ।

न्यायिक मूल्यमान्यता भन्दा पनि सनकमा फैसला गर्ने राणाको मनोदशा बुझेर माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र अग्नि सापकोटाको मुद्दामा विपक्षमा आदेश दिएमा राणालाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । राणाले ओलीसँग सहमति गरेलगत्तै २१ महिनादेखि हेर्न नभ्याइनेमा रहेको मुद्दा असोज १८ मा आफ्नै इजलासमा राखी कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने (निसु) को मिति तोके ।

ओली र राणाको गोप्य भेटघाट भएको सूचना सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसम्म पुग्नु र राणाले निसुको मिति तोकेपछि आशंका झन् बलियो भयो । अकस्मात् नेपाल र भट्टराईको मुद्दा निसुमा राखेपछि राजनीतिमा तरंग पैदा भयो । एमाले विभाजन गरेकोमा नेपालसँग ओली आक्रोसित छन् । डा. बाबुराम भट्टराई ओलीका कटु आलोचक हुन् ।

सभामुख सापकोटाले माधव नेपालसहितका सांसदलाई निस्कासन नगरेकाले उनी यी तीनैजनासँग आक्रोसित छन् । यी तीनजनाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले ओलीले भनेबमोजिम गर्नेगरी सहमति गरेका राणा सबै न्यायाधीश बिद्रोहमा उत्रिएपछि आफैं ठूलो समस्यामा परेका छन् ।

कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको, अदालतका मुद्दा सेटिङमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न रहेको जस्ता माग राखी राणाबाहेक सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेकाले उनी सम्मानजनक बहिर्गमनदेखि मिडिया म्यानेज गरी सुरक्षित हुने रणनीतिमा लागेका छन् । पाँच महिनापछि राजीनामा दिने बिकल्प अगाडि सारेका उनले त्यसपछि तीन महिनाको प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

तर, उनले अहिलेको न्यायाधीशको आन्दोलन मथ्थर पार्नका लागि मात्र यस्ता प्रस्ताव राखेको बुझेका न्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएसनले अस्वीकार गरेका छन् । सम्मानजनक बहिर्गमनभित्र लुकेको उनको भयंकर कपट उनका निकट मिडियाबाटै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष डा. भट्टराई र सभामुख अग्नि सापकोटालाई जसरी पनि फसाउने प्रतिशोधको ज्वाला ओलीमा दन्किरहेको छ । त्यही ज्वाला शान्त पार्न सकिन्छ कि भनेर ओली राणा जस्ता भ्रष्ट र नैतिक मूल्यमान्यताबाट च्यूत भएकाको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेका माधव नेपाल, गाउँ गाउँका शोषितपीडित जनतालाई अधिकार दिलाउन १० बर्ष जनयुद्धमा होमिएका बाबुराम भट्टराई र अग्नि सापकोटालाई फसाउन आज ओलीले उपयोग गर्न लागेका चोलेन्द्रहरु भोलि उनैबिरुद्ध पनि जाइलाग्न नसक्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? आखिर उनले चोलेन्द्रशमशेरसँग सल्लाह गरेरै २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए ।

तर, चोलेन्द्रले उनीसँग गरेको सहमति पालना नगरी संसद पुनस्र्थापना गरिदिएकै हुन् । २०७८ जेठ ७ मा गरेको संसद बिघटनमा पनि राणाले उनलाई साथ दिने भनेर धोका दिएकै हुन् ।