साना 'माछा'लाई मात्र जालमा पार्ने अख्तियारले भन्यो, ‘ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जारी छ’

काठमाडौैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि साना भ्रष्टाचार मुद्धामा मात्रै सक्रियता देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरुमा अख्तियारको अनुसन्धान फितलो हुँदै यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ।

संघीयतापछि देशमा भ्रष्टाचार झनै मौलाएको पाइन्छ। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्को रुप लिएको देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्यधिक अनियमिता हुने गरेको देखिएको हो। सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कूल उजुरीको करिब ३२.७२ प्रतिशत सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का छन्।

यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) को १५.६१, भूमि प्रशासनको ९.०९, वन तथा वातावरणको ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसङख्याको ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.७६, गृह प्रशासनको ३.४७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.०९ र अर्थको २.०९ रहेका छन्।

प्रदेशगत आधारमा सबैभन्दा धेरै २ नं प्रदेशबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। आयोगमा प्रदेश १ बाट १२.५४ प्रतिशत, प्रदेश २ बाट २४.५६, वाग्मती प्रदेशबाट २२.५९, गण्डकी प्रदेशबाट ७.१६, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३.७२, कर्णाली प्रदेशबाट ७.९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११.४५ प्रतिशत उजुरी परेको छ।

आव २०७७/७८ मा आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो। तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको आयोगले जनाएको छ। आठ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका छन्।

आयोगले प्राप्त उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरेर ४८८ उजुरीमाथि कारबाही गरेको छ। एक सय १४ वटा मुद्दा दायर गरिएको, ८८ वटा सुझाव दिइएको, ११ वटा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको, २६४ मुद्दा तामेली र ५ वटा मुल्तबीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ। कारबाहीबाट आयोगले रु छ करोड ३६ लाख ९० हजार २२४ रुपैयाँ असुरउपर गरेको छ।

आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले स्थानीय जनतामा आर्थिक अनियमितासम्बन्धी सचेतना बढेका कारण स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी बढेको हुन सक्ने बताएका छन्।

आयोगले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। “ठूला भ्रष्टाचार भएको भनिएका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेकाले ती विषय अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन”, उनले भने।