काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सरकारलाई हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बलात्कार मुद्दाको हदम्याद पुनवरालोकन गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता र अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन समितिले गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्न हाल एक वर्षका हदम्याद तोकिएको छ । नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक बर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।