पाँच वर्ष सरकारी जागिर खाँदा ६ करोड बढी भ्रष्टाचार, अख्तियारद्वारा भिमकान्त भण्डारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कलवलगुडी, झापाका तत्कालीन बरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भिमकान्त भण्डारीमाथि विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

भण्डारीले सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उनले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मिति २०७३ असोज २१ मा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी बरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी मिति २०७७ साउन १ गते स्वेच्छिक अवकाश भएको र सेवा प्रवेश गरेको मितिदेखि २०७८ पौष मसान्तसम्मलाई जाँच अवधि कायम गरी आय व्यय गणना गर्दा भण्डारीले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको पनि अख्तियारको दावी छ ।

भिमकान्त भण्डारीको पारिश्रमिक, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋण सापटी, निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश पूर्वको बचत (जाँच अवधि अघिको बचत) समेत गरी जम्मा २६ लाख ६१ हजार ६३६.०९ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको, उनको खर्च तथा लगानी (व्यय) तर्फ जग्गा खरिद, बिभिन्न बैंक तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको शेयर खरिद र विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दातसमेत गरी जम्मा ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६४२.५३ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको तथा निजको कुल आय आर्जन २६ लाख ६१ हजार ६३६.०९ मा उनले गरेको कुल खर्च तथा लगानी (व्यय) ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६४२.५३ घटाउँदा हुन आउने ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६.४४ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को स्रोत खुल्न नआएको अख्तियारले जनाएको छ ।

६ करोड बढीको सम्पत्ति नखुलेपछि भण्डारीले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै र्भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेकोले भण्डारीलाई ६ करोड २४ लाख ४ हजार ६ रूपैयाँ ४४ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको कैद एवं बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफततर्फ ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोजिम सोही रकम बराबरको बिगो भण्डारीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट जफत गर्न मागदावी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।