काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘महानगर राजस्व ऐन २०७५' संशोधन गर्दै जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने भएको छ ।महानगरले अब कुन ठाउँमा, कुन आकारको र कुन प्रविधिको होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर निर्धारण गर्ने भएको हो ।
आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाईने हमानगरले जनाएको छ । शहरको सौन्दर्य नबिग्रने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न मिल्ने ठाउँहरुमा अब महानगरपालिका आफैंले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने छ ।
सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेले एक वर्षसम्म तोएिको स्थानमा मात्रै होर्डिङबोर्ड राख्न पाउने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट बढाबढमा होर्डिङ बोर्ड राख्दा आम्दानी पनि बढ्ने र तोकिएको स्थानमा मात्रै राखिने भएकाले त्यसले शहरमा दृश्य प्रदूषण पनि नगर्ने महानगरपालिकाको दाबी छ ।