काठमाडौं । सम्झौता अनुसार सामान आयात भएको र गुणस्तरहीन भ्यान खरिद गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले खाद्य परीक्षण गर्ने घुम्ती भ्यान खरिदको भ्रष्टाचारको आरोप लागेका १३ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सामान आपूर्ति गर्दा कुनै त्रुटि वा कमजोरी भए सच्याउने दायित्व आपूर्तिकर्ताको हुने र त्यस अनुसार उसले काम गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
स्थलगत रुपमा नै खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न मिल्ने ल्याबसहितको भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेष अदालतका सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुसी प्रसाद थारुको इजलासले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलगायतलाई सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतको फैसलापछि महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बाला राम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरेले सफाइ पाएका छन् ।