काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार हाल हङकङ भ्रमणमा रहेका देउवाले वारेसमार्फत दिएको निवेदन बुधबार दर्ता भएको हो।
उक्त निवेदन अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ। इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिने वा नदिने भन्ने प्रारम्भिक निर्णय गर्नेछ। यद्यपि, सुनुवाइको मिति भने अझै तय भएको छैन।
यदि पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएमा यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षणको प्रक्रियामा जानेछ।
तर अनुमति नदिएमा गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने र कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।
२०८२ साल पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
तर उक्त महाधिवेशनमा सहभागी नभएको १४औँ महाधिवेशन नेतृत्वको देउवा पक्षले त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगमा आफ्नै समूहलाई आधिकारिक कांग्रेसको मान्यता दिन माग गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले भने गगन थापा नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गगन नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन गतिविधि अघि बढाएको थियो।
पछि २०८३ वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा–खड्काको रिट खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरिरहेका देउवा–खड्का पक्षले समानान्तर रूपमा छुट्टै राजनीतिक दल गठनको तयारी पनि तीव्र बनाएका छन्।
उनीहरूले काठमाडौंको चुनदेवी क्षेत्रमा अलग पार्टी कार्यालय स्थापना गरी राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।