काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता, आपसी समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बुधबार आयोगले नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता, आपसी समन्वय र सहकार्य सम्बन्धमा सार्वजनिक नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र वैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र धितोपत्र वोर्ड नेपालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल स्कट एक्स्चेन्ज, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, केन्द्रिय तहसिल कार्यालय, राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र , वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्ड र स्वास्थ्य वीमा वोर्डसमेतसँग छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा संलग्न नियामक निकायहरुले आ-आफ्नो कार्य प्रगति, समस्या र चुनौती तथा आगामी दिनमा सुधार गरेर जाने विषयहरु प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलको क्रममा आयुक्तहरुले सुशासनको प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य वहुआयमिक विषय भएकोले सबै नियामक निकायहरुले आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढन सकेको खण्डमा मात्र संस्थागत सफलता प्राप्त गर्न सकिने औंल्याएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सबै नियामक निकायहरु र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायहरुको सामुहिक जिम्मेवारी भएकोले सबै मिलेर समन्वय र सहकार्यको साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले ओ एण्ड एम सर्भे गर्दा नै प्रत्येक पदको कार्य विवरण सुनिश्चित गरिएको हुँदा जसलाई जे कामका लागि नियुक्ति तथा पदस्थापन गरिएको हो त्यही काममा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

नियामक निकायहरुले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको समय निर्धारण गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ । नियामक निकायहरुबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य कमजोर भएकोले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखालाई प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने, कार्य सम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग आवद्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र कम्तिमा १ बर्ष वा २ बर्ष कार्य सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

आयोगले बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझाबहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयोगमा उजुरी पर्दैमा त्रसित हुने र काम गर्न छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त राईले बताए । उनले नियामक निकायहरुको ऐन कानून संशोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सबैले पहल गर्ने, बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत नै कालोधन आउने कार्य भएको बुझिएकोले सोको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।

सबै रेमिट्यान्स बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नै ल्याउन थप प्रयास गर्नुपर्ने, बाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनलले निकाल्ने बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सबै नियामक निकायहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याई यसमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्न उनले सुझाव दिए ।

सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा आगामी दिनमा गरिने कार्यहरुमा सहकार्य, समन्वय र सुधार हुँदै जाने विश्वास लिएको छु, उनले भने । साथै उनले सबै नियामक निकायहरुलाई धन्यवाद ज्ञापनगरेका छन् ।