काठमाडौं । बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिको पहिचान नखुलाउन र त्यस्ता व्यक्तिमाथि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणीमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई, ईश्वर देवकोटा र जगन्नाथ दुलालले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजसलामा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

निवेदनमा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्दै अभियुक्तलाई अपराधीसरह लाञ्छित गर्ने गरी भएका टिका टिप्पणी कानुनसम्मत नहुने जिकिर गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा परमादेश/प्रतिषेध लगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।