Jun 06 2026 | २०८३, जेठ २३ गते

06 Jun 2026 | शनिवार, जेठ २३ गते २०८३

शनिवार, जेठ २३ गते २०८३
images
images

रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध, चुनाव जिते परिणाम खारेज भएर उप–निर्वाचन हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता नै अवैध भएको पाइएको छ । योसँगै चितवन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका लामिछानेको उम्मेदवारी र पार्टीको सभापति पद समेत खारेज हुने सक्ने सम्भावना रहेको पाइन्छ ।

दोहोरो नागरिकताका कारण खारेज भएको नेपालको नागरिकता ब्युँताउने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनीमाथि यस्तो समस्या आइपरेको हो । उनले २०५० सालमा निकालेको नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
जवकी उनले उक्त नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । पछि फेरि अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल आएका उनले पुरानै नागरिकता ब्यूँताउन अध्यागमन विभागमा निवेदन दिने बाहेकको अन्य कुनै प्रक्रियामा नगएको स्वीकारी सकेका छन् ।

विदेशी नागरिकता लिँदा खारेज भएको नेपाली नागरिकता लिन अध्यागमनमा निवेदन दिनु पहिलो चरणको प्रक्रिया मात्र हो।

लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको दाबीसहित जिल्ला निर्वाचन आयोग चितवनमा उजुरी परेपछि उनले खारेज भइसकेको नागरिकता नै प्रयोग गर्दै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको खुलेको थियो।

खारेज भइसकेको नागरिकता ब्युँताउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर नयाँ नागरिकता लिन अपनाउनुपर्ने विधि अपनाएपछि मात्रै पुरानै नागरिकताको मिति राखेर नयाँ नागरिकता जारी हुने कानुनी प्रावधान छ।

निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ–‘लामिछानेको नागरिक अवैध ठहरिए उम्मेदवारीसँगै पार्टीको सभापति पद समेत खारेज हुन्छ ।’ कार्तिक २९ गते मंगलबार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

जिल्लाले ७ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, उताबाट स्पष्टीकरण आएपछि जिल्लाले केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले अनुसन्धान गरेर ७ दिन भित्र टुङ्ग्याउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यदि उनको नागरिकता अवैध भएको पुष्टि भएमा उनको सभापति पद र उम्मेदवारी स्वत खारेज हुने आयोगको भनाई छ । यहि अवस्था लम्बिएर उनले निर्वाचन जितेमा र उनको नगरिकता अवैध पुष्टि भएका सो नतिजा खारेज गरेर निर्वाचन आयोगले उप–निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077