स्वास्थ्य चौकीको पर्खाल निर्माण गर्दा ७ लाख बढी भ्रष्टाचार, उपमेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन उपमेयर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार ले नक्कली बिल बनाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उपमेयर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ स्थित स्वास्थ्य चौकीमा ग्याबिन पर्खाल निर्माण गर्दा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य झुटा भरपाई देखाएर ७ लाख ५७ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ अनियमितता गरेको कसुरमा नगरपालिकाका अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेकी तत्कालीन उपप्रमुख सुन्तला रोकायासहित ११ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले बतायो ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन उपप्रमुख रोकायासहित वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका सदस्य चक्रबहादुर रावत, तत्कालीन कार्यपालिकाका सदस्य तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू हजरकला कामी र हरिनी नेपालीले हुँदै नभएको कामलाई निर्माण सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम अनियमितता भएको रकमलाई बिगो कायम गरेर कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै सोही कसुरमा छायाँनाथ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्ल, इन्जिनियर पदमबहादुर बुढा र सब–ओभरसियर करार गड बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो, कैद र जरिवानामा माग गरिएको छ ।

उनीहरुमाथी ७ लाख ५७ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ बिगो, ३ महिनादेखि ३ वर्ष सम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न माग गरिएको छ ।

वडा नम्बर ११ का तत्कालीन अध्यक्ष दानबहादुर बुढा विरुद्ध हुँदै नभएको कामको आधारमा गलत सिफारिस गरी रकम भुक्तान दिने लिने काममा संलग्न रहेको कसुरमा ७ लाख ५७ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ बिगोसहित २ वर्ष कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जीवनबहादुर बुढा, सचिव केशबहादुर बुढा र कोषाध्यक्ष सृजना बढुवालले ग्याबिन पर्खाल निर्माण गर्दा झुट्टा भरपाई बनाई रकम भुक्तानी लिएकोमा कसुरदार देखाइएको छ ।

तीनै जनाविरुद्ध अनियमितता भएको रकमलाई बिगो कायम गरेर २ वर्ष सम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो रकम जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।