काठमाडौं । विशेष अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई र खुशीराम थारुको इजलासले जग्गा अपचलन गर्दै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएर बाँके र बर्दियामा २–२ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मालपोत अधिकृत पोखरेलसहित २८ जनाविरूद्ध २०७६ जेठ ३० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले दोषी ठहर भएका २५ जनालाई जनही ९ महिना कैद र २० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको विशेष अदालतले जनाएको छ । तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दीर्घबहादुर पोखरेल , टंकप्रसाद शर्मा र अशोककुमार भट्टराईले भने अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।