काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रविन्द्र श्रेष्ठ ठूलै आर्थिक चलखेलको आरोपमा मुछिएका छन् । बिराटनगर जुटमिलको सेयर गैरकानुनी रुपमा कब्जा गर्ने अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सिनासँग सचिव रविन्द्रले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको हो ।

आगामी असोजमा अवकाश हुन लागेका सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले अध्यक्ष तिमिल्सिनाको म्यादथपका लागि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष तिमिल्सिनाको म्यादथप गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको बताईको छ । असार मसान्तमा समितिको म्याद समाप्त भएसँगै अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल सकिने भएपछि तिमिल्सिनाले सचिव श्रेष्ठलाई सेटिङ गरी म्यादथप गर्ने वातावरण बनाएको स्रोतले बतायो ।

तिमल्सिनाबाट आकर्षक प्याकेजको प्रस्ताव आएपछि सचिव श्रेष्ठले प्रस्ताव तयार पारिसकेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अवकाश हुने बेलामा तिमल्सिनाबाट लाभ लिएर सचिव श्रेष्ठले म्यादतथपको चलखेल गरेको आरोप छ ।

जुटमिलको सेयर गैरकानुनी रुपमा हडपेको बिषयमा न्यायिक समिति गठन भएको र उक्त समितिले त्रुटि भएको प्रतिवेदन दिए पनि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिमल्सिनालाई २०७७ कात्तिक २७ मा अधिकार सम्पन्न बागमतीको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए ।

ललिता निवास, भूटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै जुटमिलको सेयर गैरकानुनी कब्जामा संलग्न तिमल्सिनासहित बसन्त वनहरुमाथि कारबाही हुने सम्भावना छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको म्याद सकिएसँगै अध्यक्षको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ ।

तिमल्सिनाको टोलीले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा २ करोडका फर्जी बिलको भुक्तानी गर्नका लागि दबाब दिंदैआएको छ । तर आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरा र जिन्सीका नायबसुब्बा रामप्रसाद पाण्डेले सामान नै खरिद नगरी भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राखिरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेमा ती फर्जी बिलहरुको भेद खुल्ने समितिकै उच्च अधिकारीले बताए । संभवतः शनिबार र आज बसेर ती बिलका भुक्तानी गर्र्ने दाउमा तिमल्सिना छन् । अधिकारसम्पन्न बागमतीको बजेट उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध जसरी दुरुपयोग गर्दै तिमल्सिनाका लागि दैनिक काजु, ड्रागन फुड जस्ता अति महंगा खाजा मगाएर खाने र कार्यालयको बजेटबाट तिर्न लगाउने गरिएको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनका अति भ्रष्ट छविका कर्मचारीमा तिमल्सिना पर्दछन् । उनीजस्ता भ्रष्ट छविका कर्मचारीलाई बागमती सभ्यताको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा त्यतिबेला आलोचना भएको थियो । उनीमाथि कार्यालयमा महिलामाथि अभद्र ब्यवहार गरेको उजुरी समेत मन्त्रालयमा परेको स्रोतले बताएको छ ।

आर्थिकदेखि चारित्रिक रुपमा समेत प्रश्न उठेका तिमल्सिनालाई म्यादथप गर्ने पक्षमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ समेत छैनन् । तर सचिव श्रेष्ठले मन्त्री गुरुङलाई समेत घेराबन्दीमा पारी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद पठाउन लागेका छन् । यसअघिका सचिव सुरेश आचार्यले अटेर गरेपछि श्रेष्ठलाई ल्याएकी गुरुङ उनीबाट समेत विवादित ब्यक्तिको म्यादथपको चलखेल भएपछि रुष्ट भएकी छन् ।

उद्धव तिमिल्सिनाले उपसचिव भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको समेत आरोप छ । यस्तै बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानुनी रुपमा खरिद विवादमा मुछिएका तिमिल्सिनालाई पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन् ।