अनलाइन नेपाल
काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतम पनि परेका थिए । त्यस निर्णयविरूद्ध उनीहरूले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
हिमचुली मिडिया प्रा. लि.
इमेल: mail.onlinenepal@gmail.com
फोन नम्बर: +977- 01-4526373 (9851137729, 9851148387)
ठेगाना: न्यू प्लाजा, पुतलीसडक, काठमाडौं
दर्ता नम्बर: 1695/076/077
