काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको संलग्नता पुष्टि हुँदै गएको बताएको छ ।

सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने जोड दिएको हो ।

सुन तस्करीबारे सीआइबीले गरेको छानबिन दवाव र प्रभावमा भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुको विकल्प नभएको एमालेको दाबी छ ।

एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरु नष्ट हुदै जाने अवस्था देखिएको दाबी समेत गरेको छ ।

सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनु अनिवार्य छ । जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने स्थिति बन्दै गएकाले जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मुल गर्नुपर्छ । अन्यथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।’

एमालेले आयोग बनाउन ढिला गर्दा सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छ भन्ने प्रस्ट हुदै गएको बताएको छ ।

छानबिनमा भइरहेको विलम्बले प्रमाण नष्ट हुँदै गएको र अनुसन्धानसमेत फितलो बनेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

सरकारले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको र प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिरहेको एमालेको आरोप छ ।