काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठेक्का सम्झौता अनुसार सामान आपूर्ति नगरेपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको कपडाको ठेक्का दिनेगरी प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेको छ ।

जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिले ठेक्का सम्झौता भएको १ बर्षसम्म नेपाल प्रहरीलाई राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति नगरेपछि २०८० साउन ७ गते आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले बैंक ग्यारेन्टी जफतसहित आवश्यक कारबाहीको लागि पत्र लेखेका थिए । तर, त्यही कारबाहीका लागि पत्र लेखेको ठेकेदार राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई १ लाख मिटर कटन पाइन्टको कपडा र ६८ हजार मिटर ऊलन सर्टको कपडा ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक परीक्षणमा पास गरिएको छ ।

प्रहरीको राइट कन्ट्रोल गियर पटक पटक म्यादथप गर्दा पनि १४ महिनासम्म आपूर्ति नगर्ने मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा एसपी पुरीसहितका प्रवन्धका अधिकारीहरुले फेरि अर्को २० करोडबराबरको ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको ठेक्का दिनका लागि प्राविधिक परीक्षणमा पास गराएका हुन् ।

मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिसँगको राइट कन्ट्रोल गियरको ठेक्का सम्झौता भंग गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने पत्र लेखेको ३ महिना बितिसकेको छ । तर प्रबन्ध निर्देशनालयले ३ महिनासम्म पनि कालोसूचीमा राख्ने पत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई त लेखेका छैन नै बैंक ग्यारेन्टी जफत समेत नगरी उल्टैै मिश्रकै कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको कपडाको ठेक्का दिन उनको कम्पनीलाई प्राविधिक परीक्षणमा उत्तीर्ण गराइएको छ ।

आर्थिक प्रशासन हेर्ने प्रशासन विभागकी प्रमुख एआइजी मिरा चौधरीलाई समेत गुमराहमा राखी एसपी पुरीले सुटुक्क असोज १४ गते जेएमबिडी इन्टरनेशनल, चाबहिल, काठमाडौं, समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल, बाँसवारी, क्यामो फ्ल्याग नेपाल ट्रेडिङ प्रालि, क्षेत्रपाटीलाई प्राविधिक परीक्षणमा छनौट भएको जानकारी दिएका छन् ।

आफैंले बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीमा राख्नका लागि खरिद ऐन अनुसार पत्र लेखेको कम्पनी जेएमबीडीलाई सेटिङमा ठेक्का दिन प्राविधिक परीक्षणमा पास गराउने काम यसअघिकै योजनामा पुरीले गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रशासनको प्रमुख आवरणमा चौधरी भए पनि सबै ठेकेदारसँग सेटिङ पुरीकै योजनामा हुने गरेको छ ।

प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा राजमान मिश्रको कम्पनीलाई कारबाही नगरी ऊलन सर्ट र कटन पाइन्टको ठेक्का दिन लागिएको छ । प्रवन्ध निर्देशनालय र गोविन्द पुरीको डिजाइनमा प्रशासनकी एआइजी मिरा चौधरीलाई गुमराहमा राखी राजमान मिश्रको जेएमबीडीलाई दिन लागिएको छ । कारबाहीका लागि आफैंले गएको साउन ७ गते पत्र लेखेको भए पनि जेएमबीडीलाई असोज १४ गते प्राविधिक परीक्षणमा पास भएको पत्र दिइएको छ ।

अब आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र जेएमबीडीलाई ठेक्का दिने चलखेलमा उच्च प्रहरी अधिकारीसहित एसपी पुरी लागेका छन् । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएको एक साताभित्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने ब्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । आइतबार मिश्रको कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेक्का दिने र त्यसपछि मात्र जेएमबीडीको बैंक ग्यारन्टी जफत गरी धेरै बिरोध भए कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्नुपरे लेख्ने योजना पुरीको रहेको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कालोसूचीमा सिफारिस हुनु अघिल्लो दिनसम्म ठेक्का पाएको हकमा त्यो रद्द नहुने ब्यवस्था छ ।

कानुनको यही छिद्रका आधारमा मिश्रको कम्पनीलाई प्रबन्ध निर्देशनालयले पत्र लेखेको ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी जफत नगरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र नलेखेको भेद खुलेको छ । जबकि खरिद ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने जानकारी आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दिएकै दिन बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्न पत्र लेख्नुपर्ने हो । ठेकेदार मिश्रको सेटिङमै ३ महिना बितिसक्दा पनि जेएमबीडीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र नलेखी २० करोड बराबरको ऊलन सर्टको कपडा ६८ हजार मिटर र कटन पाइन्टको कपडा १ लाख मिटरको ठेक्का दिन लागिएको छ ।

ठेक्का पाएको १४ महिनासम्म सामान आपूर्ति गरिएन
प्रहरीले २०७८ माघ २० गते संकेत नम्बर PHQ / G/ICB/2078-079/02 को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गरेको थियो । राइट कन्ट्रोल आपूर्तिको ठेक्का हङकङको साई ओभरसिजले पाएको थियो । जसको स्थानीय एजेन्ट राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालि हो । राइट कन्ट्रोल गियर नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक सेक्युरिटी सामान हो । मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १ सय ४९ का दरले १ हजार थान राइट १ लाख ४९ हजार डलर ठेक्का पाएको थियो । साई ओभरसिजले १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

पटक पटक म्यादथप गर्दा पनि मिश्रले राइट कन्ट्रोल गियर समयमा आपूर्ति गर्न सकेनन् । नेपाल प्रहरीले सुरुमा सामान ल्याउनका लागि १ सय ८० दिन थप गरिदियो । त्यो समयसीमामा पनि ल्याउन नसकेपछि पुनः २ सय १० दिनको म्यादथप गर्दा पनि उनले सामान आपूर्ति गर्न नसकेपछि उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो । प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले मिश्रको कम्पनीलाई कानुन अनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा चलखेलकै आधारमा नराखी उन्मुक्ति दिएको छ । बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गरेको छैन ।

जबकि सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा ठेक्का पाएर सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनीलाई उल्टै २० करोडको ठेक्का सेटिङमा दिन लागिएको छ । सुशासनको भाषण गरेर नथाक्ने आइजीपी बसन्तबहादुर कँुवरकै कार्यालयमा ठेक्कामा यस्तो घोटाला हुन लागेको हो । जहाँ गए पनि चर्चामा आउने सेलिब्रेटी एआइजी मिरा चौधरीको बिभागअन्तर्गत यस्तो भ्रष्टाचार र सेटिङ हुँदा पनि उनले रोक्न नसकेको आरोप छ ।

प्रहरीभित्रको यो करोडौं घोटलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पनि चासो राखेको छ । अख्तियारले केही दिनभित्रै यस विषयमा छानविन गर्ने स्रोतको दावी छ । कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीलाई करोडौंको ठेक्का दिलाउन लागिएको विषयमा प्रशासन विभागकी प्रमुख एआइजी मिरा चौधरीको प्रतिकृया लिन खोज्दा उनले प्रतिकृया दिन मानिनन् । अनलाइननेपालसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्–‘प्रहरीभित्रको कुनै पनि विषय प्रवक्तासँग सोध्नुहोला । उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यहि हो ।’

यता, प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी कुवेर कडायतले पनि आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए । उनले उल्टै प्रशासन विभागकी प्रमुख एआइजी मिरा चौधरीसँग नै प्रतिकृया लिन सुझाए । कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई करोडौंको ठेक्का दिलाउन प्राविधिक रुपमा छनौट गरिएको रहेछ नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता कडायतले भने–‘बरु सबै डकुमेन्ट मलाई एसएमएस गरिदिनुस् म बुझ्छु ।’