काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबिपरीत कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखेर राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई ठेक्का दिन लागेको छ ।

नेपाल प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले हङकङको साई ओभरसिज र जेएमबीडीलाई २०८० असोज १८ गते कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेको ५ दिनमा नै आर्थिक प्रस्ताव खोलेर जेएमबीडीलाई कम दरमा प्रस्ताव पेश गरेको भनेर १–२ दिनभित्रै ठेक्का दिइँदैछ । आर्थिक प्रस्तावको दररेट सोमबार खोलेर सबै ठेकेदारहरुलाई बोलाई कालोसूचीमा पत्र लेखिएको जेएमबीडीलाई १ लाख मिटर कटन पाइन्ट र ६८ हजार मिटर ऊलन सर्टको ठेक्का दिने तारतम्य मिलाइएको छ ।

टेण्डरमै भाग लिन अयोग्य जेएमबीडीको बोलपत्र दर्ता गरी सेटिङमै कम दरमा प्रस्ताव पेश गर्न लगाई ठेक्का दिन लागिएको छ । जुन ठेक्कामा करोडौको आर्थिक चलखेल भएको छ । ठेकेदार मिश्रले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई हातमा लिएर पुरीमार्फत् ठेक्कामा सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कालोसूचीमा राख्ने पत्र लेखेर जेएमबीडीलाई टेण्डरमा सहभागी गराई ठेक्का दिन लागिएको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ । यद्यपि यसअघिका प्रहरीका खरिदका कुनै पनि घोटालामा अख्तियारले निर्णय लिन भने सकिरहेको छैन । उच्च प्रहरी अधिकृतहरु र गृहमन्त्रालयकै मिलमेतो रहेका कारण प्रहरीको ठेक्कासम्बन्धी आयोगले आँखा चिम्लंदैआएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक राइट कन्ट्रोल गियर बोलपत्र सम्झौता गरेको १४ महिनासम्म पनि आपूर्ति नगरेपछि हङकङको साई ओभरसिज र स्थानीय एजेन्ट राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिलाई प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले २०८० साउन ७ गते बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राखिने पत्र लेखेको थियो । तर त्यो पत्र लेखेको भोलिपल्ट गरिएको टेण्डरमा जेएमबीडीलाई कसरी सहभागी गराइयो ? यसमै उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको मिलेमतो र बदनियत रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

आईजीपीको निर्देशनबिपरीत गैरकानुनी कम्पनीलाई करोडौंको ठेक्का !

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक राइट कन्ट्रोल गियर आवश्यक सेक्युरिटी सामान हो । जुन सामान पटक पटक म्यादथप गर्दा पनि जेएमबीडीले आपूर्ति गर्न नसकेपछि साउन ७ गते कालोसूचीमा राख्ने पत्र प्रबन्ध शाखाका एसपी गोविन्द पुरीले दिएको समाचार अनलाइन नेपालले सार्वजनिक गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने पत्र दिइसकेपछि जेएमबीडीलाई टेण्डरमा सहभागी नै गराउन कानुनतः मिल्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि बोलपत्रमा सहभागी गराउनु नै भ्रष्टाचार हो ।

अनलाइन नेपालले बारम्बार कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र नलेखी जेएमबीडीलाई ठेक्का दिने चलखेल भएको बिषयमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

अनलाइन नेपालले समाचार प्रकाशित गरेपछि हतार हतार प्रबन्ध शाखाका एसपी पुरीले असोज १८ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जेएमबीडीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र लेखे । पुरीले उता पत्र लेखेर यता आर्थिक प्रस्ताव खोली सोमबार टेण्डर परेको जनाउ दिइसकेका छन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने सूचना प्रकाशित नगर्दै राजमान मिश्रको जेएमबीडीसँग ऊलन सर्ट र कटन पाइन्ट खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा पुरी लगायतका अधिकारीहरु पुगेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता बिष्णुप्रसाद शर्माले प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयबाट हङकङको साई ओभरसिज र जेएमबीडीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्र आएको अनलाइन नेपालसँग बताए । उनले उक्त पत्र कानुन शाखामा पठाइसकेको र विस्तृत उतै बुझ्न आग्रह गरे । पुरीले भने कालोसूचीमा राख्न बिहीबार खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता कुबेर कडायतलाई सोध्नुस् भन्दै पन्छिए ।

ठेकेदार मिश्रले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव दामोदर रेग्मीसँग सेटिङ मिलाएर कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशित छिटो नगर्ने बातावरण मिलाइसकेको आश्वासन एसपी पुरीलाई दिएको मिश्रनिकट स्रोत बताउँछ ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पारदर्शीता कायम गर्न निर्देशन दिए पनि यसरी मातहतका निकायले पालना नगर्दा प्रहरीमा घोटाला हुन लागेको छ । जसका कारण धेरै प्रहरी अधिकृतहरु अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।