Jun 30 2026 | २०८३, आषाढ १६ गते
30 Jun 2026 | मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
Jun 30 2026 | २०८३, आषाढ १६ गते
30 Jun 2026 | मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
बुधवार , पौष १७, २०८१
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पेसी सूची तयार पार्ने क्रममा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएका सबै मुद्दाहरुलाई अरु दुई दर्जनपछि मात्रै पालो आउने गरी राखेको छ।
छिटोछरितो रुपमा सुनुवाइ भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै दर्ता गरेका निवेदनहरु पालो नआउने अवस्थामा पुगेका हुन्। चार वर्षअघि दर्ता भएका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ पटक-पटक सर्दै आएको छ ।
अघिल्लोपटक १७ भदौमा पेसीमा परेको मुद्दा चार महिनापछि पालो तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
आज पनि उक्त मुद्धा ‘हेर्न नभ्याइने’ अवस्थामा पुगेपछि मुद्दाको सुनुवाइको पालो अब कहिले तोकिने भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
