Jun 30 2026 | २०८३, आषाढ १६ गते
30 Jun 2026 | मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
Jun 30 2026 | २०८३, आषाढ १६ गते
30 Jun 2026 | मंगलवार, आषाढ १६ गते २०८३
मंगलवार , आषाढ १६, २०८३
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको उच्च जरिवानासम्बन्धी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारीप्रति उनले विदेशको प्रणालीको 'अन्धानक्कल' नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले विदेशमा लागू भएका जरिवाना प्रणालीको सिको गर्नुअघि त्यहाँको सडक पूर्वाधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन, अदालतमा अपिल गर्ने व्यवस्था र नागरिकको आयस्तर पनि सँगै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले जनताको आर्थिक अवस्था र राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्दै एकैपटक अत्यधिक जरिवाना तोक्नु न्यायोचित नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बस्नेतले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही आवश्यक भए पनि दण्ड यथार्थपरक, न्यायसंगत र नागरिकको आर्थिक क्षमताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन वा कानुन कार्यान्वयनको आधार केवल ठूलो जरिवाना होइन । त्यसका लागि सुरक्षित सडक, प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली, पारदर्शी कार्यान्वयन र जवाफदेही राज्य संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
