काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना सबै आंगिक क्याम्पसलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का संरचना हटाएर नयाँ विद्यार्थी परिषद् गठन गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
नेविसंघले उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ।
सोमबार अध्यक्ष करुणा कटुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेविसंघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै विवादित निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
नेविसंघका अनुसार विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको संरचनामा फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत ले वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थिति कायम राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले अदालतको आदेश कायम रहँदाहुँदै असार ९ गते पत्राचार गर्नु र त्यसको आधारमा त्रिविले असार १५ गते निर्देशन जारी गर्नु अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष अवहेलना भएको दाबी गरिएको छ।
नेविसंघले बलपूर्वक निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिए आफूहरू शान्तिपूर्ण र रचनात्मक संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
यसअघि सोमबार त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले मातहतका सबै आंगिक क्याम्पसलाई पत्राचार गर्दै ६० दिनभित्र स्ववियुसहित दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनालयका उपप्रशिक्षक सन्देशकुमार रेग्मीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा स्ववियुको स्थानमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गर्न भनिएको छ। साथै ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी परिषद् गठन गरी त्यसको विवरण निर्देशनालयमा पठाउन पनि क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।