काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा उत्रिएकालाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले ‘नो केबलकार’ समूहले उठाएका विषयप्रति सरकार गम्भीर भएको भन्दै वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन् ।
केबलकार निर्माणमा देखिएका समस्या वार्ता र छलफलमार्फत समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । गृहमन्त्री लेखकले जनतालाई अनुभूत हुने गरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
पाथीभरा केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय ०७५ सालमै भएको हो
गृहमन्त्री लेखकले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय २०७५ सालमै भएको बताए । उनले भने–‘केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सोमा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने गरी मिति २०७५ पुस १६ गते निर्णय भएको हो ।’
अर्थात् पहिलेदेखि नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढेको उनले बताए । निर्माणधीन केबलकारको सुरक्षार्थ तत्कालको लागि बटम स्टेशनमा सशस्त्र प्रहरी बलको बेस क्याम्प स्थापना गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय २०८० साल माघ २ गते भएको उनले बताए । यो निर्णय तत्कालीन गृहमन्त्रीस्तरको निर्णय रहेको उनले जानकारी दिए ।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद र समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको पनि उनले बताए । सरकार वार्ता र संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान चाहने उनको भनाइ थियो ।
वार्ताका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा २०८१ साल माघ २० गते वार्ता टोली गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग सहजीकरण गरिराखेको र पटक पटक संवाद पनि भएको छ ।
पछिल्लो समयमा वार्तामा केही अवरोध आएका कारण वार्ता समितिले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि यही फागुन १२ गते पुनः आह्वान गरेको पनि गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
‘आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्ने कुरालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ उनले भने ।
केबलकार निर्माण क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएर शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको पनि उनले बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भने–‘म आन्दोलनरत पक्षका साथीहरूलाई खास गरेर स्थानीय मानिसहरूका के कस्ता चासोहरू, सरोकारहरू छन् तिनलाई वार्तामा बसेर शान्तिपूर्ण ढंगले विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न यसै सदनमार्फत समेत अपिल गर्न चाहन्छु ।’