काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रतिवेदन, श्रव्यदृश्य सामग्री र लिखित प्रमाण उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा माग गरेका छन्।
शुक्रबार आयोगको हरिहरभवनस्थित केन्द्रीय कार्यालय पुगेर लेखकले ‘प्रमाणित प्रतिलिपि (सूचना) उपलब्ध गराइपाऊँ’ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
आयोगले आफूलाई ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ ठहर गर्दै गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै त्यसको आधार, प्रमाण र निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी माग गरेका छन्।
लेखकले आयोगले कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका आधारमा आफूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको संज्ञा दिएको हो भन्ने समष्टिगत जानकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले प्राप्त सूचनाका आधारमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्ने, सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्ने तथा आवश्यक परे संवैधानिक र कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने बताएका छन्।
निवेदनमा लेखकले आयोगका सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान तथा छानबिन समितिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गरेका छन्।
उनले समितिको गठन गर्दा गरिएको कार्यादेशसहितको निर्णय, समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, त्यससँग संलग्न श्रव्यदृश्य तथा लिखित प्रमाण, आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा गरेको निर्णय र नेपाल सरकारलाई पठाइएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
लेखकले नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हक तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत आफूलाई सरोकारवाला व्यक्तिका रूपमा ती सबै सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन्।