काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले गत माघ १२ गते ल्याएका अध्यादेशमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद् नचलेको बेला कानूनहरू अत्यावश्यक महसुस गरेकोले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए । विपक्षीको धर्म विरोध गर्नु भएपनि अध्यादेशले देशलाई सुशासन दिने उनले दाबी गरे ।
यो अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ७ जना सांसदले अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो । तर, बहुमतले ति अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।