काठमाडौं । पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको अपहरण तथा ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशसँगै अब प्रहरीले अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको ज्यान मुद्दाको उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन पाउने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको इजलासले उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णयलाई खारेज गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा हेर्दा हेर्दैमा रहेको सो मुद्दामाथिको सुनुवाइ आज सकिएसँगै आदेश आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा ‘उत्प्रेषण जारी’ भनेपनि अरु विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेले सापकोटाविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्नेछ ।

यसअघि २०६५ सालमा प्रचण्ड सरकारले सापकोटामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको सरकारले काभ्रे प्रहरीलाई मुद्दा मुल्तबीमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

अब सापकोटा र काभ्रेका माओवादी सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धानको बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको पूर्णिमाया पक्षका अधिवक्ताहरुको भनाई छ ।

सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, कनकमणि दिक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए ।

माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सापकोटाविरुद्ध २०६८ असार ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो ।

लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते आफ्ना पतिको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

पटक–पटक पेशीमा चढे पनि यसको निर्णय सुनुवाइ भने अन्तिममा टर्दै आएको थियो ।

यस्तै, यस प्रकरणमा परेको कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सापकोटाले उनीहरूविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भने अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला सुनाएको छ।

उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक रूपमा न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजाने आदेश दिएको थियो।