काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगले आज पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले माधव नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

दफा १७ मा सम्पत्तिको हिनामिना वा दुरूपयोग गर्नेलाई सजाय गर्ने उल्लेख छ।

उक्त दफामा भनिएको छ–‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुने गरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज वा निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुल उपर गरी कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ ।’

नेपालविरूद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। साथै १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ।

त्यस्तै बिगो बमोजिम जरिवाना र उक्त बिगो असुल गरेर पनि प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्मको कैद सजाय अख्तियारले माग गरेको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालमाथि पदको दुरूपयोग गरी मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएको भन्ने आरोप लागेको छ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत् बिक्री गरेको उनीमाथि आरोप लागेको हो।

नेपालमाथि यस्तो छ अख्तियारको आरोप

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न नहुने उल्लेख छ। त्यसरी हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा जफत हुने उल्लेख छ।

उक्त कम्पनीको नाममा २०६४ साल मंसिर २४ गतेदेखि नै जग्गा खरिद सुरू भएको थियो। त्यसरी २०६५ पुस २७ गतेसम्ममा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गाको लिखत पारित भएको थियो।

उक्त पारित लिखतका आधारमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा समेत तयार भएको थियो।

त्यसमध्ये २५२ रोपनी ३ आना १ पैसा जग्गा गुठी संस्थान हिटिचोक सदावर्त गुठीको भई उक्त कम्पनी मोही कायम भएको थियो।

२०६६ पुस २२ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि प्रस्ताव पेस भएको थियो।

उक्त प्रस्ताव २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गरी मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो।

विधेयक समितिबाट २०६६ माघ १८ गते ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने’ भनी निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै, चैत १ गते भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलीलाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएको उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषदले चैत ६ गते कम्पनीलाई ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा मिति २०६६।१०।१८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको पनि अख्तियारले जनाएको छ।

विधेयक समितिले माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेमा चैत २४ गते पत्राचार भएको थियो।

तर पत्राचार हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन अनुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको रूपमा पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

नेपालमाथि चैत ६ गतेको मन्‍त्रिपरिषदको बैठकबाट माघ १८ गतेभन्दा अघि नै खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गाहरू बिक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको आरोप लागेको हो।

ती निर्णय हुनुअघि नै २०६५ फागुन १५ गते सनराइज बैंकबाट उक्त हदभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखेर कर्जा प्रवाह समेत भएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारको अनुसार हदभन्दा बढीका जग्गा मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्न दिने र बिक्री गरेपछि कम्पनीको कर्जाबापत पुनः धितोमा राखिदिने गरी बैंकले निर्णय गरेको थियो।

कर्जा चुक्‍ता नै नभए पनि बैंकले चुक्ता भएको भनेर झुटा विवरणका आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको देखिएको पनि अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैंकले उक्त कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुँदै मनु घिमिरे लगायत कम्पनीसँग प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सम्बन्‍धित व्यक्तिहरू जग्गाधनी भनेर मालपोत कार्यालयलाई पतञ्जली योगपीठ नेपालको कर्जा बापत रिमोर्गेजका लागि पत्राचार गरेको देखिएको हो।

सनराइज बैंकको पत्र र मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत ६ गतेको निर्णयअनुसार ३१४ रोपनी १५ आना दुई पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसहित ८ जनालाई बिक्री गरेको देखिएको हो। उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।

यसरी निजी प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियारले माधव नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।