काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बहुप्रतिक्षित जगदुल्ला हाइड्रोपावर परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ठेक्का प्रक्रिया मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता विना नै कम्पनीले आन्तरिक प्रणालीमार्फत गरेको दाबी गरेका हुन् ।

सांसदहरूले संसदमा उठाएको ठेक्कासम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले भने, 'कम्पनीले आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाबाट ठेक्का दिएको हो, मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप छैन ।'

उनका अनुसार ठेक्काको प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन भएको थियो । चार कम्पनीले इच्छा देखाएकोमा दुई कम्पनी छनोटमा पुगेका थिए, जसमा कम मूल्यमा काम गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाएको दाबी उनले गरे ।

'हामीले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उजुरीहरूबारे चासो राख्यौं,' मन्त्री खड्काले भने, 'तर ठेक्का नपाउने पक्षबाट नै उजुरी परेको देखिन्छ । प्रक्रिया भने नियमानुसार नै भएको हो ।'

तर यतिबेला संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने उक्त ठेक्का प्रक्रिया ‘विवादास्पद’ भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यता १०६ मेगावाट क्षमताको डोल्पामा बन्ने जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेको पुष्टि हुँदा समेत त्यहि ठेक्का प्रकृया सदर गराउन उर्जा मन्त्री र जगदुल्लाका सीइओ नै सक्रिय भएर लागेको आरोप छ ।

सरकारले हाइड्रोसम्बन्धी कुनै पनि काम नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएपछि दोस्रो पटक पनि जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको टेण्डर प्रकृया नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

जगदुल्लाले आर्थिक प्रस्ताव खोलेर नेपाली कम्पनी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको नक्कली कागजपत्र पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ९ग्रुप० कर्पोरेसन ९जेसीई०लाई छनौट गरिसकेको छ भने सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परिसकेको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यहि ठेक्का सदर गराउन चलखेल शुरु भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का र जगदुल्ला आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिृत ९सिइओ० सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीलाई नै दिलाउन लागिएको स्रोतको दावी छ ।

बैशाख २३ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले कीर्ते र नक्कली कागजात पेश गरेको विषयमा छलफल गरि ठेक्का प्रकृयालाई अविलम्ब रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानविन गरी निष्कर्षमाम पुग्न उर्जा, मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

तर, असार ७ गते भइसक्दा पनि जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटाले आफै फस्ने डरले कीर्ते कागजातमाथि छानविन गरी प्रतिवेदन दिन सकेका छैनन् ।