काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले तीव्र सहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सहरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि सीमित बजेटका कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यहीअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा योजना विस्तार मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।
देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र स्रोत सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ ।