काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बजेटमा हतियार किन्नका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताएका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार कानूनअनुसार नै खरिद गर्न लागिएको बताउँदै मन्त्री लेखकले यो आर्थिक वर्षमा हतियार किन्ने काम अगाडि बढ्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री लेखकले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम हतियार किनिन लागेको जानकारी दिएका हुन्।

यद्यपी पुरानो टेन्डर खोलेर हतियार किन्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको गृहमन्त्रीले बताए ।

उनले भने–‘तीन–चार वर्ष पहिला खोलिएका ठेक्कालाई निरन्तरता दिने, त्यसअनुसार हतियार खरिद गर्ने काम हुँदैन । हतियार खरिद गर्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यो बजेटअनुसार, चालुक आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर कानून बमोजिम पारदर्शी ढंगले हतियार खरिद गर्ने कुरा हुन्छ ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएको आवज उठिरहेका बेला मन्त्री लेखकले भने हतियार खरिद र भौतिक पूर्वाधार दुवै विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले भने–‘पूर्वाधार मात्रै बनाउने हो, हतियार दिने होइन भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ । अब शिक्षकलाई त डस्टर र चक नै किन्नुपर्ने होला नि, विद्यार्थीलाई त कापी किताबै किन्नुपर्ने होला । अब शिक्षकलाई हतियार किन्ने कुरा र पुलिसलाई चक–डस्टर किन्ने कुरा गरेको भए अचम्म मान्नु पर्थ्यो । अब पुलिसलाई हतियार नदिएर के दिने ?’

चौतर्फी रुपमा कतिपय प्रहरी कार्यालयमा शौचालयसम्म नभएको अवस्थामा हतियार खरिद भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, गृहमन्त्री लेखकले भने यो वर्ष हतियार खरिद गरेरै छाड्ने बताए ।

गृहमन्त्री उपस्थित भएको त्यहि बैठकमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आईजीपी राजु अर्यालले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका लागि दैनिक रासन भत्ता कम भएको बताएका थिए ।

त्यतिमात्रै होइन उनले सशस्त्र प्रहरीसँग चार पाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधानको अभाव रहेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भनेका थिए–‘धेरै समस्यामा काम गर्नुपरेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई रासन पनि धेरै कम छ । मैले पहिला पनि जाहेर गरे काठमाडौंमा बिहान चियादेखि बेलुकी सुत्ने बेलासम्मको रासन भत्ता २०३ रुपैयाँ छ । त्यो रकमबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सरकारले नै तोकेको मापदण्ड अनुसार कपडा किन्ने हो भने वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए । रकम अभावले गुणस्तरीय पोसाक र बुट किन्न नसकिएको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालले १७ वटा जिल्लामा अस्थायी कार्यालय राखेर काम गर्नुपरेको बताए । धादिङ, सिन्धुली लगायतका १७ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी कार्यालय नभएको पनि उनले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रहरीले लगाउने बुट र पोशाक नभएको अवस्थामा गृहमन्त्री लेखक भने हतियार खरिद गर्नैपर्ने अडानमा छन् ।।