काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भूमि विधेयको विषयमा विभागीय मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेको छ ।
कांग्रेसले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आमन्त्रण गरेर छलफल गरेको हो ।
छलफलमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने कांग्रेसका अन्य सांसदहरू सहभागी थिए ।
एमाले भूमि विधेयक फुल हाउसबाट पास गर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर, कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसहित केही सांसदहरुले त्यसमा असहमति जनाउँदै विधेयकमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै समितिमा पठाउनुपर्ने माग गरेको राख्दै आएका छनन् ।
थप छलफलको आवश्यकता रहेकाले कार्यसूचीमा नराख्न कांग्रेसको अडान लिएका कारण असार २५ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइएको थियो ।
सरकार पक्ष र संशोधन पक्षसँग भएको छलफलमा भूमि विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले जानकारी गराइन् ।
उनले भनिन्–‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ । संशोधनकर्ता अन्य दलका सांसदसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गर्ने कुरा भएको छ । विधेयक सकेसम्म समितिमा पठाऔं भन्ने हाम्रो माग हो । संशोधनकर्ताहरू सबैसँग छलफल गरेर सहमति जुट्न सक्यो भने राम्रै भयो । मन्त्रालयले अरु पक्षसँग पनि छलफल गरेर सहमतिमा विधेयक अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठहर गर्यौं ।’
भूमि विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित १० सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।
उनीहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका चिया लगायतका उद्योगका जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले दर्ता गराएको संशोधनमा भनिएको छ–‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यवसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृती लिएको जग्गा सोही प्रयोजनको लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यबसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।’