Jun 09 2026 | २०८३, जेठ २६ गते

09 Jun 2026 | मंगलवार, जेठ २६ गते २०८३

मंगलवार, जेठ २६ गते २०८३
images
images

अख्तियारमा एक वर्षमा साढे २८ हजार उजुरी, स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै !

अख्तियारमा एक वर्षमा साढे २८ हजार उजुरी, स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै !

शुक्रवार , श्रावण ९, २०८२

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का गतिविधिहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगको सभाहलमा साउन ८ र ९ गते सम्पन्न कार्यक्रम आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सकिएको हो ।

कार्यक्रममा आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृतहरू भर्चुअल तथा भौतिक रूपमा सहभागी थिए ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा आयोगमा २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरीहरू प्राप्त भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ८ हजार ४२९ उजुरीहरू समेत गरी कुल ३७ हजार ०२६ उजुरीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

तीमध्ये संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५, प्रदेश सरकारसँग ४ हजार ६१८ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९३३ उजुरी रहेका छन् ।

प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी १० हजार २४५ उजुरी आयोगको वेबसाइटमार्फत आएका थिए भने लिखित, इमेल, हुलाक, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, हेलो सरकार लगायतबाट पनि ठूलो संख्यामा उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

कुल उजुरीमध्ये ८०.२२ प्रतिशत अर्थात् २९ हजार ७०३ उजुरी फर्छ्यौट गरिएका छन् भने ७ हजार ३२३ उजुरी नयाँ आर्थिक वर्षमा सारिएको छ । ६ हजार ७१५ उजुरी सम्बन्धित निकायहरूमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ भने ५८६ उजुरीमा सुझावसहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगबाट ८१ वटा बैठक बसेर १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्। ती मुद्दामा ७५३ जना प्रतिवादी विरुद्ध कुल ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ ।

मुद्दाहरूमा घुस, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि, अवैध सम्पत्ति आर्जन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

रंगेहात कारबाहीअन्तर्गत २२ वटा घटनामा ३३ जना पक्राउ परेका छन् र उनीहरूबाट ५५ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको रकम बरामद गरिएको छ।

समीक्षा अवधिमा ३९५ वटा मुद्दाको फैसला भएकोमा ६७.२३ प्रतिशतमा दोष प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २५१ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले देशभर १५९ अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077