धनगढी । कैलालीको अत्तरिया क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबीच सरकारी जग्गाको भोगाधिकारलाई लिएर चुलिंदो विवाद सतहमा आएको छ ।

वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सेनाले तारजाली घेरबार गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन, स्थानीयवासी र सामुदायिक वन समूहबीच गहिरो असन्तोष देखा परेको हो ।

विवादको मूल कारण इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले संरक्षण गर्दै प्रयोग गर्दै आएको करिब दुई बिघा जग्गामा नेपाली सेनाको भवानी दल गण, तेघरीले तारबन्दी सुरु गर्नु हो ।

सेनाले यो भूमि सन् २००५ (विक्रम संवत् २०६१) को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भोगाधिकार प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयको पत्रअनुसार १० चैत २०६१ मा मन्त्रिपरिषद्ले मालाखेती क्षेत्रको १७.५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उक्त क्षेत्रमा प्रहरी चौकी, ट्राफिक कार्यालय, अत्तरिया बसपार्क, गुम्बा, निजी घर लगायतका संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।

यही ढिलाइकै कारण प्रहरीले वन क्षेत्रको केही भाग तारबार गरेर संरक्षित क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । तरपछिल्लो समय सेनाले प्रहरीलाई जग्गा खाली गर्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । सेनाले जग्गाको विषयमा पटकपटक प्रहरीलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ ।

पूर्वप्रहरी निरीक्षक कृष्ण मल्लका अनुसार उक्त जग्गामध्ये ७ कठ्ठा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको थियो, भने बाँकी भाग पनि संरक्षण गर्दै प्रयोग भइरहेको थियो ।

दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन समूहले पनि सोही राष्ट्रिय वनलाई संरक्षण गर्दै सामुदायिक वनको रूपमा विकास गर्दै आएको दाबी गरेको छ । अध्यक्ष शिवा कडायतका अनुसार उक्त वन क्षेत्रमा बसपार्क, गुम्बा, प्रहरी कार्यालय, निजी घर जस्ता संरचना धेरै पहिले बनिसकेका हुन्।

“अब आएर सेनाले तिनलाई हटाउने कुरा गर्नु उपयुक्त होइन,” उनी भन्छिन् । स्थानियवासीहरू सेनाको तारबन्दी कार्यले त्रसित छन् । अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक देवकोटा भन्छन्, “शाही सेनाले नचिनाइ भोगाधिकार लिएपछि अहिले आएर समस्या देखिएको हो । स्थानीय सरकारको बसपार्कलाई प्रदेशस्तरीय बनाउने योजना पनि प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ।”

हालसम्म सेना र प्रहरी दुवै निकायले यस विषयमा औपचारिक धारणा दिएका छैनन् । तर, स्रोतका अनुसार सेनाले विवादित क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक र निजी संरचना हटाउने पक्षमा छैन । यता प्रहरीले पनि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ ।

यस्तै, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले भोगाधिकार पाएको जग्गा भए पनि व्यवहारिक रूपमा प्रहरी निकायले भोगचलन गर्नसक्ने विकल्प खोल्न सकिने बताए ।