पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने केवल मिडियाकर्मी नभएर प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा उदाएर पार्टी खोलेको ६ महिनामै आफ्ना २१ सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउन सफल भए ।

यस्तो हुने कुरा पुराना दल अर्थात् माओवादी, एमाले र नेपाली काँग्रेसले विश्वास नै गरेका थिएनन् । उनको पार्टीलाई जनताले अरू कसैलाई चिनेर मत दिएका थिएनन् मात्र रवि लामिछानेले मिडियाकर्मी रहँदा जुन साहसिक र जनताको भावनामा केन्द्रित भएर अभियान चलाउँदै गर्दा पुराना भनिएका दलहरुले आफ्ना जनता समक्ष प्रतिबद्धता गरिएका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू प्रति जनताको अविश्वास ह्वात्तै बढ्न जाँदा विकल्पको रूपमा जनताले रवि लामिछानेको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न पुगे, जसका कारण उनको नेतृत्वमा खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छोटो समयमै अपत्यारिलो सफलता पाउन पुग्यो ।

निर्वाचनमा कसैको बहुमत आउन नसक्दा तेस्रो ठुलो दल माओवादीको नेतृत्वमा एमाले र रास्वपा सम्मिलित सरकार गठन हुन पुग्यो । जुन आश्चर्यको विषय थियो किनकि, चुनाव माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर लडेका थिए तर सरकार एमालेसँग मिलेर बन्न पुग्यो ।

त्यतिखेर समीकरणमा निर्णायक शक्ति रास्वपा हुँदा उसले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गर्दा उसलाई नचाहँदा पनि उक्त मन्त्रालय दिन बाध्य भए दलहरू । उक्त समीकरण अस्वाभाविक भएकोमा पुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बाट नेपाली काङ्ग्रेस सहितको सरकार पुनर्गठन भयो । फलस्वरूप एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो ।

एकाएक सुशासनको नारा लगाएर पुरानाले गरेको बेथिति औँल्याएर अथवा त्यस्ता कार्यको विरोध गरेर उदाएको रास्वपा ले गृहमन्त्री नै पाए पछि बेथिति र विसङ्गति पहिल्याउन धेरै समय लागेन नै किनकि रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी हुँदै बेथितिको चाङ् बुझेकै थिए मात्र शासन कसरी हुन्छ ? कर्मचारी तन्त्रले के कसरी काम गर्छ भन्ने मात्र जान्नु थियो ।

फेरि कर्मचारी तन्त्रमा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको पकड राम्रो हुने नै भयो किनकि यी दल नै बहुदल पश्चात् सधैँ सत्तामा रहे ।कर्मचारीको त्यो जालो र उनले गर्न खोजेका काम र त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित असर काम सुरु नगर्दै ती दलमा पुग्ने कुरामा दुबिधा थिएन ।

जब उनले आफ्नो एक्सन सुरु गर्न खोजे उनलाई मुद्दा लगाइयो । सर्वोच्चले उनको सांसद पद नै जाने गरी फैसला गर्‍यो । उनी फेरि पनि चुनावमा उठे र जनताबाट अत्यधिक बहुमत ल्याएर निर्वाचित भएर फर्किए र पुन: एमाले-माओवादी समीकरणमा निर्णायक बन्न पुगे र फेरि पनि गृहमन्त्री बन्न पुगे ।

पहिलो कार्यकालको अनुभवबाट उनले सबैका कमीकमजोरी पहिल्याइ सकेका थिए । तब समय नलगाई भुटानी शरणार्थी मुद्दामा ठुलो माछो जालमा पार्न खोजे जुन कुरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेतले साथ दिएको बुझिन्छ ।

तर त्यसै कारण एकाएक सरकार ढल्न पुग्यो र रास्वपा र माओवादी प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे । दुई ठुला दल सम्मीलित दुई तिहाइको बलियो सरकार संविधान समेत संशोधन गर्ने एजेन्डा सहित बन्न पुग्यो । जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको सरकार बिरलै मध्ये एक थियो ।

पछि नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि रविसँग नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व वार कि पार को अवस्थामा पुग्नै पर्नेमा गयो । तत्पश्चात् रविको विगतको खोजी हुन थाल्यो ।

हिजो सम्मका पुराना दलका प्रिय अझ सरकार निर्माणमा निर्णायक रूपमा प्रयोग गरिएका रवि अब आँखाको कसिङर देखिन थाले र तिनै हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा गएर उहाँ बारे केही छैन भन्ने प्रहरी नेतृत्वले नै उनको बारे सहकारी ठगी मुद्दा पूरक जाहेरीका आधारमा दर्ता गर्न पुग्यो ।

के हो त सहकारी ठगी ? के सहकारी ठगीमा रविको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ?

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ को दफा १२२ को (क) देखि (थ) सम्म के गर्दा सहकारी ठगी हुन्छ भन्ने प्रावधान छ ।

आफू विगत लामो समय अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा काम गर्दै गर्दा त्यहाँ उल्लेखित प्रावधानले रवि लामिछानेद्वारा सहकारी ठगेको पुष्टि हुन वा उनी बारे अनुसन्धान गर्न पहिला मुख्य सञ्चालक जिबि राईलाई गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरी समात्नु पर्थ्यो र उनको अनुसन्धान पश्चात् मात्र अन्य उक्त प्रकरणमा सहयोग पुर्‍याएका अर्थात् कानुनी भाषामा भन्दा मतियारलाई नियन्त्रणमा लिएर वा नलिएर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, यदि पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने रविको प्रत्यक्ष संलग्नताको आधार नभेटिएको अवस्थामा ।

उनी गोरखा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएनन् । मात्र कर्मचारी (एमडी) थिए । उनले उक्त संस्थामा रहेर कहीँ कतै ल्याप्चे लगाएर ऋण पनि लिएका छैनन् । उक्त संस्थाले सहकारी बाट ऋण लिएकोमा मुख्य व्यक्ति जिबि राई नै थिए ।

रविले आफूलाई प्राप्त गुडविल शेयर बेचेर सहकारी छाडेका थिए तर गुडविल शेयर लिँदाको नेपालमा कानुनी पाटो नहुँदा छाड्दा प्रक्रिया मिल्ने कुरै भएन । त्यस्तोमा कम्पनी ऐन आकर्षक हुन सक्थ्यो । उक्त बखत सञ्चालकहरू छविलाल जोशी , जिबि राईमार्फत रविविरुद्ध मुद्दा हाल्न त सकिन्थ्यो ।

त्यसो नगरी सरकारले बचत कर्ताको रकम फिर्ता गराउने भन्दै मुद्दा त्यो पनि पूरक जाहेरीबाट उनी विरुद्ध दर्ता गरियो जुन, हदम्यादको हिसाबले पनि गुज्रिएको अवस्था थियो । रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनकै लागि छोटो अवधि मात्र गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालक रहेका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई मोहरा बनाइयो र उनको बयान पश्चात् रवि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।

सहकारी ठगीमा २५ दिन मात्र हिरासतमा राख्न पाइने हुँदा उक्त समयसम्म त्यस्तो संलग्नता नदेखिएको र छुट्ने सम्भावना देखेर संगठित अपराधमा समेत लगेर ६० दिन राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने बनाइयो । जसको कारण जनमानसमा सरकारको काम कामकारबाहीमा शंका उठ्यो ।

के हो संगठित अपराध र कुन अवस्थामा लाग्छ ?

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार संगठित अपराध भन्नाले (क) प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने कसुर (ख) परिच्छेद ३ बमोजिमको कसुर (ग) भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति सुदृढीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर परिच्छेद ३ का अपराध के छन् त ?

अपराधी समूह स्थापना गर्न नहुने, न्यायिक कामकारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने, विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने, जस्ता कार्य लाई संगठित अपराध मानिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने संगठित अपराध हुन अर्को कुनै सम्बद्ध अपराध गरेको हुनु पर्छ जसमा कम्तीमा ३ वर्ष सजाय हुने हुनु पर्छ ।

यहाँ सम्बद्ध अपराध भनेको सहकारी ठगी हो जसमा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न नै छैनन् । मुख्य अभियुक्त जसले सहकारीबाट रकम लिएर तिर्न सकेनन् उनै जिबि राई हाल सम्म पक्राउ परेका छैन । पक्राउ गरिएका छवि जोशी जो छोटो अवधि मात्र सञ्चालक रहेर उक्त संस्थामा राजीनामा दिएर छाडेका थिए ।

उनको बयान समेतमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने बयानबाट देखिँदैन र पनि किन रवि लामिछानेलाई मुद्दा दायर गरियो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । अझ रोचक त के छ भने सहकारी ठगी हुँदा जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको मुख्य काम र जिम्मेवारी भनेको जनताको बचत फिर्ता गराउनु हो । तर सरकारलाई त्यो सम्बन्धी खासै चासो नदेखिएकोमा जनतालाई राजनैतिक प्रतिशोधको आशङ्का छ ।

हैन भने रवि लामिछानेले जनताको के कति बचत अपचलन गरे उनले फर्काउनु पर्ने कति हो अनुसन्धान प्रतिवेदन मौन छ र गोलमटोल अंक इङ्गित गरिएको छ । को कसले कति कति अपचलन गरे र के कति भागिदार हुनु पर्ने हो प्रष्ट छैन । त्यो किन गरिएन भन्दा उनीबाट जनताको निक्षेप फिर्ता गराउन सहकारी प्रकरण उठाइएको हैन कि प्रतिशोध साध्न भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त हुँदै गएको पछिल्लो दस्तखत अभियानबाट देखिँदै छ ।

अनुसन्धान गर्दा नै सही तथ्य बाहिर ल्याउन वा बचत कर्ताको बचत फिर्ता गराउन हैन कि कुन मुद्दा लगाउँदा रविलाई पुर्पक्षका लागि पठाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो मक्सद देखिन्छ ।

संगठित अपराध हुन के गोर्खा मिडिया नेटवर्क संगठित अपराधी समूह , गिरोह सञ्चालन गर्ने उद्देश्यबाट खोलिएको पहिला पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा सहकारी ठगी नै हो भने त जनताको बचत फिर्ता गर्न पाउनु पर्ने हैन र ?

सहकारी संस्था आर्थिक विकासको आधार हुनुपर्दा ठगी र अपारदर्शिताको अखडा बन्नु दुःखद छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार, सदस्यहरूको साझा लगानी र सहकार्यमा चल्ने सहकारीमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ ।

तर, रवि लामिछानेसँग जोडिएको भनिएको सारथि सहकारी प्रकरणमा करोडौँ रुपैयाँ लगानीकर्ताको रकम फसिएको दाबी गरिएको छ ।

रवि लामिछाने र संगठित अपराधको आरोप

पूर्व सहकारी सञ्चालकहरूसँगको सम्बन्ध र आर्थिक संलग्नताका आधारमा लामिछानेमाथि संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार, समूहगत ढंगले अपराध गर्ने, आर्थिक लाभ लिने वा कानुनको उल्लंघन गर्दै संगठन चलाउने कार्यलाई संगठित अपराध मानिन्छ । जनताबाट एक पटक हैन दुई दुई पटक निर्वाचित सांसदलाई कानुनको लुपोल प्रयोग गरेर यस्तो अपराध थपिनु सर्वथा अन्यायपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

अनुसन्धानको अवस्था र प्रक्रियागत कमजोरी

विभिन्न प्रहरी इकाईहरु एवम् सीआईबीले अनुसन्धान थाले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रमाण संकलनको कठिनाइले निष्कर्ष निकाल्न ढिलो गरियो र हदम्याद गुज्रिएको अवस्थामा पछि पूरक जाहेरीका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको अवस्था छ ।

सहकारी विभाग, प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको समन्वय पनि कमजोर रूपमा देखिन्छ । केही मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ, तर कतिपयलाई अझै अदालत पेस गरिएको छैन, जुन दुराशययुक्त छ ।

लामो अनुसन्धान गर्दासम्म पनि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण अझै स्पष्ट नहुँदा पनि अभियोजन कर्ताले संगठित अपराधमा धेरै स्थानमा मुद्दा चलाउँदा अन्यत्र धरौटी खुलाइए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटी अस्वीकार गर्दा उक्त अदालतको आदेशमा उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा पीडितहरूका बयान, आर्थिक कारोबारको विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट जस्ता प्रमाणको विश्लेषण गर्नु पर्दा र पीडित धेरै ठुलो संख्यामा रहँदा अदालती प्रक्रिया लामो हुने हुँदा उनी लामो समय पुर्पक्षका लागि कारागार मै रहनु पर्ने देखिन्छ ।

तर रवि लामिछानेले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आफू राजनीतिक पूर्वाग्रही हमलाको सिकार भएको दाबी गरेका छन् ।

पीडित लगानीकर्ता लाखौँ रुपैयाँ डुबेको भन्दै उनीहरूले न्यायको माग गरिरहेका छन् । तर उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने कुनै सङ्केत देखिँदैन ।

सरकार र प्रहरी दबाबका बाबजुद निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको आम जनताको बुझाइ छ ।

कानुनी विश्लेषण

यदि प्रमाणले रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष संलग्न देखायो भने, उनलाई संगठित अपराध तथा ठगीको अभियोगमा कारबाही हुन सक्छ जुन अदालतको प्रक्रियामा छ । उनलाई लगाइएको गम्भीर अपराधमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत सजाय ३–७ वर्षसम्मको हुनसक्छ । संगठित अपराध ठहरिएमा १० वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति जफत हुन सक्छ ।

सम्भावित परिणाम र सामाजिक प्रभाव

यदि रवि दोषी प्रमाणित भए, यो नेपालको राजनीतिमा ठुलो मोड हुनेछ । जनताको आशा माथि कुठाराघात हुनेछ भने नयाँप्रति पनि जन अविश्वास बढ्ने छ। आम नागरिकको सहकारीप्रतिको भरोसा गुम्ने खतरा छ। यस प्रकरणले राजनीतिमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता को आवश्यकता झनै बलियो बनाएको छ।

निष्कर्ष

रवि लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानले नेपाली राजनीतिमा ठुलो असर पारेको छ । सत्य के हो भन्ने कुरा प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

तथापि, यस घटनाले सहकारी प्रणाली सुधार, राजनीतिक जबाफदेहिता र स्वतन्त्र अनुसन्धानको आवश्यकतालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ भने जनताले रवि माथि सरकारले प्रतिशोध साधेको ठानी राख्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको अदालतले जनताको चासो र चिन्ता र आशङ्का भएको विषयमा कानुनी प्रक्रिया अलि छिटो छरितो गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु नै अदालत प्रतिको जनविश्वास आर्जन गर्नु हुनेछ भने उता पीडित बचतकर्ताहरूले समेत छिटो न्याय पाएको महसुस गर्ने छन् ।

(लेखक पन्थी पूर्व प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा हाल कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)