राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेको १०० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर नागरिकले अपेक्षा अनुसार परिणाम अझै पाउन सकेका छैनन् ।  

उपलब्धि, कमजोरी र अबको बाटो:-

सरकारप्रति जनताको अपेक्षा केवल सरकार परिवर्तन हुनु होइन, शासनको शैली परिवर्तन हुनु हो। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छिटो सेवा प्रवाह र नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तन नै जनताले खोजेका हुन्।

यही आधारमा हेर्दा सरकारले केही उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ, तर अपेक्षाअनुसार जनविश्वास र परिणाम अझै स्थापित हुन सकेको छैन। यसको कारण के हो ? र अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

सरकारले गरेका केही उल्लेखनीय काम

* सरकारले छोटो अवधिमा केही सकारात्मक सुधारका प्रयास गरेको देखिन्छ।

* वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी समस्यालाई समाधानतर्फ अघि बढाउँदै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई गति दिएको छ।

* मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक विभाग तथा संस्थाहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ।

* वर्षौंदेखि एउटै ठाउँमा बसेका कर्मचारीहरूको सरुवा गरी कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको छ।

* सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न लामो समय लाग्ने पुरानो अवस्थालाई सुधार गर्दै छोटो समयमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

* सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रयास गरेको छ।

* सुशासनका क्षेत्रमा  सरकारलाई समेत प्रभाव पार्ने हैसियत बनाएका केही चर्चित बिचौलियामाथि कानुनी कारबाही अघि बढेको छ, र अदालतले समेत केहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।

* सरकारी कार्यालयमा ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको छ, यद्यपि यससम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ।

* विगतका भ्रष्टाचार, हत्या तथा राजनीतिक संरक्षणसँग जोडिएका घटनाका फाइलहरू पुनः खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

* विभिन्न सरकारी परीक्षाका नतिजा अपेक्षाकृत छिटो सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

* राजदूत लगायत केही महत्वपूर्ण पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास बढाउने प्रयास गरिएको छ।

* धेरै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिएको छ।

* वैदेशिक सम्बन्धमा अनावश्यक औपचारिकता घटाई नेपालको सार्वभौम गरिमा झल्किने कूटनीतिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ।

* भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्दै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास देखिएको छ।

* "हेलो सरकार" लाई नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनाउने प्रयास गरिएको छ।

यी सबै प्रयासले सरकार सुशासन र प्रणाली सुधारको दिशामा अघि बढ्न खोजेको संकेत अवश्य दिएका छन्।

तर पनि जनअपेक्षा किन पूरा हुन सकेन ?

सरकार परिवर्तन हुनु र राज्य प्रणाली परिवर्तन हुनु फरक कुरा हो। आजको मुख्य चुनौती यही हो। पहिलो, सरकार फेरिएको हो, तर कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र समग्र राज्य संयन्त्र पुरानै संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ। केवल मन्त्री फेरिँदैमा परिणाम तुरुन्त आउँदैन।

दोस्रो, विगतका सरकारहरू किन असफल भए भन्ने गहिरो अध्ययन नगरी नयाँ शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न खोजियो। पुराना कमजोरीबाट सिक्ने अभ्यास कमजोर रह्यो।

तेस्रो, सुरुवातमै अनुभवी, विषयविज्ञ र प्रशासन चलाउन सक्ने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भए कर्मचारीतन्त्रमाथिको अत्यधिक निर्भरता कम हुन सक्थ्यो।

चौथो, आफ्नै निर्वाचित सांसदहरूको अनुभव, स्थानीय आवश्यकता र नीति सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गरिएन। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रतिनिधिको ज्ञान राज्य सञ्चालनमा पर्याप्त प्रयोग हुन सकेन।

पाँचौं, निर्णय प्रक्रियामा सीमित घेराका व्यक्तिहरूमाथि बढी निर्भर रहने प्रवृत्तिले व्यापक प्रतिभा र वैकल्पिक सोचलाई समेट्न सकेन।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

* अहिलेसम्म भएका कमजोरी सुधार्न अझै ढिलो भएको छैन।

* विगतका सरकारहरू किन अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेनन् भन्ने अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ कार्यदल गठन गर्नुपर्छ।

* कार्यदलको प्रतिवेदनलाई दराजमा नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

* आफ्ना निर्वाचित सांसदहरूसँग नियमित नीति संवाद गर्दै उनीहरूको अनुभवलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुपर्छ।

* प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी परिणाममुखी, उत्तरदायी र आधुनिक कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। ढिलाइ हुँदै जाँदा सुधार झन् कठिन बन्छ।

* कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका व्यवसायिक, इमानदार र परिवर्तन स्वीकार गर्ने जनशक्तिलाई योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्रासले होइन, विश्वासले संस्थागत सुधार सम्भव हुन्छ।

* सुरक्षा निकायको तल्लो तहको मनोबल बढाउने, सेवा संस्कृतिमा सुधार ल्याउने तथा माथिल्लो तहलाई कानुन कार्यान्वयनमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सुशासन गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ।

* छिटो परिणाम देखाउने नाममा कानुनी प्रक्रिया र विधि मिच्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। "हतार भयो भनेर धोबीका लागि राति १२ बजे घाम लाग्दैन" भन्ने यथार्थ जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ।

* विगतका सरकारले गरेका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिने र नराम्रा अभ्यासलाई त्याग्ने परिपक्वता देखाउनुपर्छ।

* जनताका आधारभूत आवश्यकता—खानेपानी, गरिबका लागि आवास, बाँदर–बँदेल जस्ता वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण लगायतका विषयलाई अनावश्यक नीतिगत जटिलतामा अल्झाउनु हुँदैन।

* स्थानीय तह र प्रदेश सरकार फरक राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदा पनि संघीय सांसदलाई जिल्ला विकास, गुणस्तरीय निर्माण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संयोजनकारी भूमिकामा सक्रिय बनाउनुपर्छ।

* प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालय सीमित चिनजानका व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नगरी विषयविज्ञ, पेशागत दक्षता भएका र परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ।

* केवल राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन मन्त्री बनाउने होइन, परिणाम दिन सक्ने, दक्ष, निर्णयक्षमता  र साहसी मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। विगतका दलहरू कोटा, भागबण्डा र आफ्नामान्छेवादका कारण कमजोर भएका थिए भन्ने पाठ बिर्सनु हुँदैन।

निष्कर्ष

सरकारले केही महत्वपूर्ण सुधारका प्रयास गरेको छ। तर जनताले सुधारको घोषणा होइन, जीवनमा महसुस हुने परिणाम खोजिरहेका छन्।

सुशासनको आधार बलियो बनाउने, सक्षम टोली निर्माण गर्ने, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र विज्ञ समुदायलाई एउटै लक्ष्यमा जोड्ने तथा विधिसम्मत ढंगले परिणाम दिने हो भने जनअपेक्षा अझै पूरा गर्न सकिन्छ।

सरकारसँग अवसर अझै बाँकी छ। तर सुधारमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै प्रणाली पुरानै दलदलमा फस्ने र परिवर्तनको जनादेश कमजोर हुने जोखिम बढ्दै जान्छ।

गोविन्द पन्थी गुल्मी-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिनिधिसभा सदस्य हुन् ।