Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध किन र कसरी लगाइयो ? जेनजी पुस्ताले के शिक्षा लिने ?

रवि लामिछानेलाई संगठित अपराध किन र कसरी लगाइयो ? जेनजी पुस्ताले के शिक्षा लिने ?

मंगलवार , आश्विन २१, २०८२

रवि लामिछानेले, जनताको पिरमर्का सुनेर बस्न नसकेका र राज्यमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन विरुद्ध साहस पूर्ण तरिकाले सिधाकुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रम चलाएर हजारौँ नागरिकका समस्या सुन्ने र समाधानमा लागेपछि चर्चामा आए ।

उक्त कार्यक्रम लोकप्रिय भएर अरूलाई असर पर्न थालेपछि कार्यक्रम नै बन्द गराइयो । रवि एक साहसी सञ्चारकर्मी भएकोले त्यत्तिकै बस्न सक्ने कुरा भएन तब उनले गोरखा मिडिया प्राली अन्तर्गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन जिबि राईको लगानीमा खोलेकोमा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) बने र उनलाई १५% उक्त टेलिभिजनमा गुडविल शेयर दिइयो ।

जब गोर्खा मिडियाले विभिन्न सहकारी बाट ऋण लिएर लगानी गरेको पछि खुल्यो र जिबि राईले सहकारीको ऋण तिर्न नसकेर भागेको कुरा बाहिरियो । तर रविले भने उक्त सहकारी प्रकरण आउनु भन्दा धेरै पहिला उक्त टेलिभिजनको हिसाब किताब गरेर राजीनामा गरेर जनता समक्ष आफ्ना सुधारका योजना सहित राजनीतिमा आएका थिए र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूलाई कारबाही गर्ने र समाज सुधार गरी छाड्ने बाचा सहित निर्वाचनमा गए ।

उनी अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित हुन पुगे र आफ्नो दललाई समेत दल खोलेकै ६ महिनामा २१ सिट जिताउन सफल भए भने गठबन्धन सरकार बनाउन रास्वपा साँचोको रूपमा रह्यो ।फलस्वरूप उनी सरकारको शक्तिशाली गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री भए ।

छोटो समयमै उनले राज्य संरचना बुझ्न मौका पाए जसको कारण अनियमिततामा संलग्नहरूलाई डर लाग्न थाल्यो भने अर्कोतिर उनी सञ्चारकर्मी भएकोले सञ्चारमाध्यमबाट गरिने बेथितिको बारे पनि जानकार नहुने कुरै भएन र उनी सञ्चार माध्यमबाट हुने मिडिया ट्रायलबाट पनि अराउने कुरा भएन ।

जसले गर्दा ठुला मिडियाहरूलाई पनि उनीबाट असुरक्षाको महसुस भयो । जसको कारण उनीसँग दुइटा नागरिकता भएको भन्दै सञ्चार माध्यमबाट जोडतोडले उचालियो । दुई नागरिकता भएकाहरूको छानबिन गर्ने हो भने नेपालमा कम्तीमा ५ लाखका दुई नागरिकता भएको आकलन गरिन्छ ।

अझ एनआरएनए कात ९०% का दुई नागरिकता छन् भन्ने बुझिन्छ । जब रविको नागरिकता मुद्दा सञ्चार माध्यमले जोडतोडले उठाए, अदालतमा मुद्दा हालियो सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो र चितवन जहाँबाट उनी निर्वाचित भएका थिए उक्त स्थानमा पुनः निर्वाचन हुन गयो । उनी माथि मुद्दा बारे अनुसन्धान सुरु भयो ।

अनुसन्धानबाट दुई थरी नागरिकता प्रयोग नभएको देखिएपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट भयो । पुनः चुनावमा जाँदा जनताले उनीमाथि अन्याय भएको आफ्नो मतबाट नै अनुमोदन गर्दै सबै भन्दा बढी मत दिएर पुनः विजयी बनाए । उनी पुनः निर्वाचित भएर गृहमन्त्री बन्न पुगे ।

तब उनले सुरक्षा निकाय स्वतन्त्र रूपमा छाडे अनुसन्धानले जसलाई भेट्छ त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । नेपाल प्रहरीमा धेरै प्रहरी कर्मचारी व्यावसायिक रहेको केही मात्र दलका आशीर्वादमा (त्यो पनि आफ्नो लाभको लागि मात्र छोटो समयको लागि) चल्ने खाले रहेकोले सुशासन ल्याउन सबैलाई कानुन समान रूपले लागू गर्नु पर्छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पर्छ भन्ने मनसायका हामी जस्ता अधिकृत उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थियौँ र सोही अनुसार कारबाही सुरु गरियो ।

भिजिट भिसाको नाउँमा हाम्रा युवा युवती विदेशमा गएर हजारौँ बेचिएको, अलपत्र पारिएकोमा हामीले रकम लिएर नक्कली कागजात बनाएर मानव तस्करीमा पठाउने उपर निशाना लगायौँ । जसले गर्दा धेरैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने कतिपयले देश नै छाड्न पुगे ।

हामी माथि समेत अख्तियारमा १३ पाने भराउनेदेखि अनेक धम्की दिइयो र सरुवासम्म गरियो । तत्पश्चात् पुनः गृहमन्त्रीको रूपमा उनै रवि लामिछाने आएपछि उक्त कार्यले निरन्तरता पाएको म सम्झन चाहन्छु । जुन कुरा म स्वयं अनुभूति गर्ने मौका पाएको अधिकारी मध्ये पर्दछु ।

नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र छाड्ने र सेवा सुविधासहित स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने हो भने ७०% सुशासन को प्रत्याभूति नेपाल प्रहरीले दिन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि भुटानी शरणार्थी फाइल, भिजिट भिसा प्रकरण, ललिता निवास र बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण प्रतिनिधि उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

हो रवि लामिछानेले जब यस्ता फाइलमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रेरित गरे उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि तत्कालीन अवस्थामा साथ दिए तब फाइल खुल्न थाले निशानामा ठुला दलका नेता तथा नेतृ पर्ने निश्चित भए पछि रातारात समीकरण बदलियो र केपी शर्मा ओलीले समीकरण बदलेर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुन पुगे । त्यसपछि सुरु भयो रविप्रति बदला ।

जब गृहमन्त्रीको रूपमा रमेश लेखक गृहमन्त्री भए उनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई जसरी पनि रविउपर सहकारी मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो । हैन भने केही दिन अगाडि मात्र उनै प्रहरी महानिरीक्षकले राज्य व्यवस्था समितिमा उभिएर सिँधै रवि लामिछाने उपर कुनै जाहेरी दर्ता छैनन् र संलग्नता छैन भनेको तपाई हामी बिच छर्लङ्ग छ ।

उनै तत्कालीन प्रहरी प्रमुखको निर्देशनमा पुनः कास्की प्रहरीलाई जसरी पनि मुद्दा हाल्नु भन्ने निर्देशन दिएको कारण हदम्याद नाघिसकेका पूरक जाहेरी दर्ता भए र पूरक जाहेरी बाट मात्र मुद्दा चलाउँदा धरौटीमा छुट्ने प्रमाण नपुग्ने भए पछि सङ्गठित अपराध मुद्दा लगाइयो जुन सामान्य कानुनको विद्यार्थीले बुझ्दा पनि लाग्न नसक्ने परिभाषित हुन नसक्ने थियो ।

दुख दिने र उनको सांसद पद खाइदिने मनसायबाट प्रेरित भएर हालिएको मुद्दा भएकोले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाटै अनुसन्धानको लागि टोली खटाएर धेरै जाहेरी पुनः आह्वान गरेर कास्की प्रहरी बाट मुद्दा दायर गरियो । अझै रोचक त ६० दिन हिरासतमा राखेपछि सबै ठाउँको जाहेरी उपर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्नु पर्नेमा अहिले पनि पर्सा जिल्लामा मुद्दा अझै दायर गरिएको छैन ।

कारण कुनै हिसाबले अदालतबाट धरौटी वा कुनै प्रकारले छुटे पुन त्यहाँबाट मुद्दा चलाउन पाइयोस् हो । यस्तो तरिकाले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी रविलाई सकाउने कुत्सित मनसाय राखेर गरिएकै कारण उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

आफू तत्कालीन अवस्थामा एक अनुसन्धान अधिकृत पनि रहेकोले यस्ता विषयको अब निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ । जुन जुन अनुसन्धान अधिकृत थिए र अभियोजन कर्ता थिए उनीहरू समेतबाट वास्तविकता बुझिनु पर्छ । सम्मानित अदालतलाई पनि दबाब र प्रभावमा पारियो वा पारिएन खोजी हुनु पर्छ ।

सिद्धान्त त अनुसन्धान अधिकृत पनि स्वतन्त्र रहन्छ तर वास्तविकता के थियो त ? जुन हामीले अनुभूति गरेको विषय छन् । कति सम्मका गैर आचरण युक्त अधिकारी थिए भनी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल समेत घर लगेर राख्ने र मैले ल्याएको छैन भन्ने, पछि कार्यालयबाट दबाब दिएपछि एक महिना पछि ए परेछ भनी फर्काउने अनि त्यस्तैलाई नुनको सोझो गरे बापत सरकारले बढुवा गर्ने, जिम्मेवारी सुम्पने सरकार थियो । यो देशमा एक त्यस्ता अधिकारीले के कसरी स्वच्छ अनुसन्धान गरे र गराए छानबिन हुनुपर्छ ।

जब हामीले विगतका गलत र विकृति पूर्ण कार्यको पर्दाफास गर्दैनौँ तब परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसको लागि कोहि न कोहिले जोखिम उठाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ ।

म व्यक्तिगत रुपमा रवि लामिछानेलाई चिन्दिन तर उनी समाजलाई आशा देखाएर आएका व्यक्ति हुन् भन्ने उनको विगतबाट मलाई लाग्छ । अहिले भएका विद्यमान कानुन साँच्चिकै राज्यले व्यक्ति वा व्यावसायिका पछि लागेर प्रयोग गर्ने हो भने यहाँ ५०% व्यावसायी र व्यक्तिलाई जेल पठाउन सकिन्छ ।

त्यो कुरा म विगत लामो अवधि अनुसन्धानमा संलग्न भएको नाताले पुष्टि गर्न क्षमता राख्दछु । उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा फ्री भिसा फ्री टिकट छ तर व्यावसायीले खाडी मुलुक पठाउन मात्र २ देखि ७ लाख लिने गर्छन् उनीहरू माथि साँच्चिकै अनुसन्धान गर्ने हो भने सत प्रतिशत व्यावसायी कानुनी झन्झटमा फस्न सक्छन् ।

प्राय पसलमा बिल बिना कारोबार गरिन्छ, घर जग्गा कारोबार न्यूनतम मूल्याङ्कन गरी रजिस्ट्रेसन पास गरिन्छ भएकै मूल्यमा पास गर्न खोज्दा कर्मचारीले नै अस्वाभाविक हुन्छ भनेर दिइँदैन, अनि बाँकी रकम घुम्दै फिर्दै व्यक्तिको खातामै त ढिलो चाँडो त आउँछ नै ।

अब भन्नुस् अनुसन्धान गरेर साँच्चिकै स्रोत खोज्न थालियो भने को पो अछुतो रहला र ? हामी नेपालीहरूको व्यवहार कानुनमुखी प्रायको छैन । परे पछि मात्र ए होर, मलाई त जानकारी थिएन भन्ने खाले छ । तसर्थ होलान् रविका पनि कमीकमजोरी उनी पनि भगवान् होइनन्, मानिसका कमजोरी हुन्छन् नै ।

तर अहिले उनलाई जुन सङ्गठित अपराध लगाइएको छ एकजना अनुसन्धान अधिकृत र कानुनको पनि विद्यार्थीको हैसियतले भन्न सक्दछु कि त्यो कुनै प्रकारले कानुन सम्मत मान्न सकिँदैन । किनकि संगठित अपराध हुन् अर्को कुनै कम्तीमा ३ वर्ष सजाय हुने सम्बद्ध अपराध गरेको हुनुपर्छ त्यो भनेको उनको हकमा सहकारी ठगी हो ।

सहकारीका उनी सञ्चालक पनि होइनन् र ऋण लिने व्यक्ति पनि होइनन् यदि उनी संलग्न देखिन्छन् भने त्यो जिबि पक्राउपछि उनले देखाएका आधार प्रमाणको आधारमा मात्र । रविले उक्त सहकारीमा गलत गरेको भए अनियमितता हुन् सक्ला जुन फौजदारी मुद्दा हुन् सक्दैन ।

के थियो भन्ने बुझ्न मुख्य अभियुक्त जिबि समात्नु पर्थ्यो तर त्यसो गरिएन उनलाई समाउन भन्दा भगाउन तर्फ लागेको बुझ्न सकिन्छ । हुन त उक्त मुद्दा अदालतमा विचारधिन छ । अब सायद स्वछ सुनुवाइ हुनेछ तर हाम्रो अदालती प्रक्रिया एकदम प्रक्रियामुखी छ जसले गर्दा लामो समय लाग्न सक्छ । अदालतले पनि जनभावना बुझेर प्रक्रिया छोट्टाउने छ र रवि बारे तथ्य र प्रमाणको आधारमा यथार्थता अदालत बाटै फैसला पश्चात् प्रकट हुनेछ ।

अहिले फेरि रवि लामिछाने कारागारबाट जबरजस्ती भागे भनिएर अफवाह फैल्याएर उनलाई निरुत्साहित गर्ने र राजनैतिक इमेज जनताको अगाडि बदनाम गराउने तर्फ तल्लीन छ । तर त्यो सही देखिँदैन उनी त सरकारी अधिकारीले तपाईँको कारागारमा सुरक्षा गर्न सकिँदैन भनेर गरेको निर्णय र दिएको पत्रानुसार हजारौँ नागरिकलाई बाहिर ल्याएर कारागार भित्रका सुरक्षाकर्मीले बुझाएको भिडियो यत्र तत्र देख्न पाइन्छ ।

यहाँ केही गरौँ र सुधार गर्नु पर्छ, देश परिवर्तन र विकास हुनुपर्छ भन्ने सोचेर त्यसतर्फ लाग्दा अनेक काल्पनिक नै भए पनि नभएका कुरालाई भए जस्तै गरी प्रपञ्च रचेर त्यस्ता व्यक्तिको इमेज ड्यामेज गरिन्छ र आफ्नो पुरानो विरासत त्यसै बाट रक्षा हुन्छ भन्ने सोचिन्छ । त्यो पुरातनबादी राज्य संयन्त्र र दलको मान्याता हो जुन उनीहरूले आज सम्म सफल प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसलाई अब नङ्ग्याउनु पर्नेछ ।

यस्ता काल्पनिक कुराको लागि अनेक पात्रको चयन गरिन्छ र योजना मुताबिक प्रयोग गरिन्छ । हाम्रो समाज फेरि नकारात्मक कुरा तुरुन्तै कुनै तथ्य र प्रमाण बेगर विश्वास गरेर धारणा बनाइ हाल्ने खालको छ । त्यो नै नेपाली समाजको नराम्रो पक्ष हो । अर्थात् हामी क्षणिक छौँ ।

रवि बाहिरिँदासमेत उनी प्रशासनले केही नदिँदासम्म बाहिर निस्कन अस्वीकार गर्दा हतारमा पत्र लेखेर दिइएको बुझिन्छ जुन पत्र उनले सार्वजनिक गरेका पनि छन् यदि त्यो पत्र नक्कली हो भने ती ल्याउने अधिकारी को हुन् ? कारागारका अधिकारीले नै जान्लान् ।

उनलाई सुरक्षाको कारणबाट जसरी बाहिर पठाइयो निस्केपछि उनको फेरी सुनियोजित रुपमा पर्खाल पर्खालमा पर्चा पम्प्लेट टाँसियो त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अहिले पनि उनी सँग पुराना मात्र हैन नयाँ भन्नेहरू पनि त्रसित छन् । अहिले उनी आफैँ पुनः कारागार फर्किसकेका छन् ।

जसले गर्दा धेरैको मुख बन्द हुँदा पुन उनी निस्किएको कारण अरू कैदी निस्किए भन्ने अनर्गल प्रचार गरिँदै छ । जब सुरक्षा निकायले आफ्नो पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यति खेर जेलमा बसेकाहरू उनीहरूको कर्तव्य सम्झेर कारागार बस्छन् र ? त्यो सामान्यतया कल्पना गरिँदैन र पनि आधा जसो फर्किएको अवस्था छ इमानदारी पूर्वक फर्किएका कैदीहरूमाथि सरकारले सजाय घटाएर उनीहरूको इमानदारिता माथि न्याय गर्नेछ ।

रविले थोरै समयमा पनि सत्ताको चरित्र बुझेका छन् र अनुभव पनि हासिल गरेका छन् । तसर्थ उनीसँग एउटा ठुलो बेथितिमा रमाउने तप्का डराइरहेको देखिन्छ र सुनियोजित प्रचारमा लागेको छ । यो कुरा जेनजी पुस्ताले वास्तविक धरातलमा उभिएर बुझ्न आवश्यक छ ।

अहिले जेनजीका युवा पुस्ताहरूले यस्ता कुरा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बेगर सुन्न र बुझ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा राज्य संयन्त्र यस्तो छकि तपाईँहरू जस्ता अनुभवको कमी भएका युवालाई राज्य संयन्त्र वा वैदेशिक शक्तिले अनेक बहानामा मोड्न सक्छ । जुन कुरा तपाईँहरूले समय घर्केपछि मात्र थाहा पाउनु हुनेछ ।

त्यस्तो भयो भने यत्रो त्याग र बलिदान खेर त जाने नै छ पछि तपाईँहरू कमजोर भएको मौका छोपी रवि लाई जस्तै हत्या, आगजनी र तोडफोडको आरोपमा कुनै बेला अनुसन्धान गरेर जेल पठाइनेछ । किनकि यस्ता मुद्दाको हदम्याद लामो हुन्छ । तपाईँहरू जतिखेर कमजोर देखिनुहुन्छ त्यतिखेरै यी मुद्दा उठाइनेछन् तसर्थ यसमा सजक हुन जरुरी छ ।

सायद रविले पनि गृहमन्त्री हुँदा जेलको कल्पना सायदै गरेका थिए । तपाईँहरूलाई फुटाउन र परिचालन गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद चारै उपाय प्रयोग गरिनेछ । तपाईँहरूको ज्ञान, उत्साह र जोसमा वास्तविकता पहिचान गर्न अनुभव र विवेक पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भने पक्कै पनि कमी छ त्यसको लागि राम्रो सत्ताको अनुभवी र स्वच्छ व्यक्तिहरू पहिचान गरेर राय लिएर अघि बढ्नु हुनेछ तब परिवर्तनले सार्थकता पाउने छ ।

रवि जस्ता अन्यायपूर्वक कारागार पुर्‍याएका देशमा सुधारको योजनाका खाका कोरेकाहरूलाई कानुन सम्मत उनको निर्दोशिताको प्रमाणपत्रसहित निकाल्नुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रा अदालतहरूले आफ्ना झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्ट्याएर तथ्य र प्रमाणलाई टेकेर न्याय दिन ढिलो गरिनु हुँदैन तब मात्र सहकारी पीडितहरूले समेत न्याय पाउने छन् भने अदालतहरूले समेत जनविश्वास आर्जन गर्ने छन् ।

त्यस्ता खारिएका व्यक्तिहरू समाजको नेतृत्वमा आउनु पर्छ अनि मात्र जेनजी पुस्ताले पनि त्यस्ताको अनुभवबाट सिक्दै परिपक्वता हासिल गरी सकेको हुनु हुनेछ । अनि देशले परिपक्व युवा नेतृत्व पाउने छ ।

त्यसरी जालझेल पूर्ण तरिकाले कारागार पुर्‍याउने उपर छानबिन गरिनुपर्छ तब मात्र आउँदा दिनमा गर्न खोज्ने युवाहरूलाई कुनै शासकले खुरापातपूर्ण तरिकाले (कानुनका छुद्र प्रयोग गरेर कुत्सित मनसाय राखेर) त्यस्तो काम गर्ने हिम्मत नगरुन् ।

लेखक गोविन्द पन्थी तत्कालीन अवस्थामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत डिएसपी तथा हाल अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077