Jul 19 2026 | २०८३, श्रावण ३ गते
19 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण ३ गते २०८३
आइतवार, श्रावण ३ गते २०८३
Jul 19 2026 | २०८३, श्रावण ३ गते
19 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण ३ गते २०८३
आइतवार , श्रावण ३, २०८३
रूपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा कानुन व्यवसायी गोविन्द पन्थीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरिएको अभियोजनको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) समेत रहेका पन्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको संस्थागत समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमल किशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष दिएको बयानलाई मुख्य आधार बनाएको थियो।
पन्थीले ती बयानमा श्रीराम टोवाको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको उल्लेख भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
उनले यदि पर्याप्त प्रमाण थिएन भने मुद्दा किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न गर्दै, यदि अभियोजन बलियो प्रमाणकै आधारमा गरिएको हो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश किन दियो भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
पन्थीले यो विषय कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अनुसन्धान कमजोर थियो, अभियोजन हतारमा गरियो वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गर्यो भन्ने विषयमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ। अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी भए त्यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।
राज्यका निकायबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमा कमजोरी रहे त्यसले सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने पन्थीको भनाइ छ। उनले तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको संस्थागत समीक्षा गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रियामार्फत मात्रै जनविश्वास कायम राख्न सकिने बताएका छन्।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
