काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धानपछि पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीलाई पूरक अभियोगमार्फत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानका आधारमा विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको हो। उनीहरूले श्रीराम टोवा उद्योगको सेयर कारोबार र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर बिक्री प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलले सहजीकरण गरेको आरोप लगाएका छन्।
अनुसन्धानले कम्पनीको सेयर वास्तविक मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरी दुई आर्थिक वर्षमा करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर अग्रिम लाभांश तथा भुक्तानी गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही रकमलाई आधार बनाएर पौडेलविरुद्ध बिगो दाबी गरिएको हो।
यद्यपि, पौडेलले आफ्नो बयानमा आफू कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी भएको र आरोपित कसुरमा कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा असार ८ गते पौडेल सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेलविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरेर हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको कसुरमा पाचौँ पटक म्याद थप अनुसन्धान गरेको थियो ।
सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दिपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसहित १६ जना तथा १० वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।