Jul 17 2026 | २०८३, श्रावण १ गते

17 Jul 2026 | शुक्रवार, श्रावण १ गते २०८३

शुक्रवार, श्रावण १ गते २०८३
images
images

अन्ततः मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

अन्ततः मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

शुक्रवार , श्रावण १, २०८३

काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ।

जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’पछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा भएको वार्ताले शुक्रबार सहमति जुटाएको हो। 

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबिच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसअघि बिहीबार पनि दुवै पक्षबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको थियो। सोही छलफलमा जुटेको सहमतिलाई शुक्रबार ९ बुँदे लिखित सम्झौतामा रूपान्तरण गरिएको हो।

मिटरब्याजपीडितले जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदल मार्च सुरु गरेका थिए। बाराको निजगढ पुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भएको वार्तापछि प्रतिनिधिहरूलाई थप संवादका लागि काठमाडौं बोलाइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

सोही सहमति बमोजिम हिजो नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबिच भएको सघन वार्ताले यो सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन ल्याउने, तीन महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यस्तै, लेनदेन प्रमाणीकरणमा बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकजस्ता अवैध अभ्यास नियन्त्रण गर्ने तथा मिटरब्याजीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार समेत अनुसन्धान अघि बढाउने सहमति भएको छ।

पीडितका उजुरी छिटो टुंग्याउन केन्द्र र जिल्लास्तरमा संयन्त्र गठन गर्ने तथा पुनः मिटरब्याजको चपेटामा पर्न नदिन राहत र आर्थिक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077