Jul 17 2026 | २०८३, श्रावण १ गते
17 Jul 2026 | शुक्रवार, श्रावण १ गते २०८३
शुक्रवार, श्रावण १ गते २०८३
Jul 17 2026 | २०८३, श्रावण १ गते
17 Jul 2026 | शुक्रवार, श्रावण १ गते २०८३
शुक्रवार , श्रावण १, २०८३
काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका व्यक्तिहरू अब करार सेवामा रहन पाउने छैनन्। सरकारले उनीहरूलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार सेवाबाट बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीमध्येबाटै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ।
मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै छनोट गरिनेछ। उनीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी सेवा सर्त, सुविधा तथा करार अन्त्यपछिको व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव पेश गर्ने पनि जनाएको छ।
केहीदिन यता सरकारले करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेपछि १८ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनहरु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
उनीहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै करार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसपछि स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय गरेको हो ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
