काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण मिलाइदिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकी छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग र गुनासा सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष राख्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिन्।

उनले नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उप्साहकोट पहिरोपीडितको व्यवस्थापन तथा बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरिने जानकारी दिइन्।

बैठकमा सभापति बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनाको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सुधारका लागि निर्देशनसमेत दिइन्।

‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले सुधार गृहका बालबालिकालाई कैदीबन्दीसरहको खाना उपलब्ध गराउनु अनुपयुक्त भएको बताइन्। उनीहरूको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक विकासअनुकूल पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

रुपन्देहीलगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको नियमित अनुगमन गरी देखिएका समस्या समाधान गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सभापति बास्कोटाले नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उप्साहकोट पहिरोपीडितको व्यवस्थापन तथा सप्तरी कारागार स्थानान्तरणलगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने जानकारी दिइन्। सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदाह प्रयास तथा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका विषयमा सम्बन्धित कलाकारले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरिसकेको र भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकेकाले यस विषयमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र संरक्षण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै बास्कोटाले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन्।

समितिले बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।