Jun 20 2026 | २०८३, आषाढ ६ गते
20 Jun 2026 | शनिवार, आषाढ ६ गते २०८३
शनिवार, आषाढ ६ गते २०८३
Jun 20 2026 | २०८३, आषाढ ६ गते
20 Jun 2026 | शनिवार, आषाढ ६ गते २०८३
बुधवार , आश्विन १५, २०८२
रुपन्देही । भदौ २४ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपनि प्रदेश सरकारले भने अझै त्यो निर्णय गरेको छैन ।
तर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय अगाबै ४ जना विज्ञ तथा दुई जना सल्लाहकार गरी ६ जनालाई हटाएका छन् ।
उनले प्रदेशका कामलाई विधागत रुपमा सहज बनाउन विज्ञ र सल्लाहकार राखिएको तर अब यी खर्च कम गर्ने उद्देश्ले सहमतिमै हटाइएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले दशैं विदा अघि नै उनीहरुलाई विदाइ गरिएको पनि बताएका छन् ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरूले सुविधाका नाममा बनाएका जम्बो सचिवालय र स्वकीय सचिवहरू राखेर खर्च बढाएको भन्दै सरकारले यस्तो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
लुम्बिनीमा पनि १४ जनाको ठूलो सचिवालय तथा सल्लाहकार बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । अहिले ६ जनालाई हटाइएपनि अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न पाइनेछ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयबाट अझै ५ जनाले बिदा पाउने छन् ।
अहिले मुख्यमन्त्री हटाएमध्ये राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, विज्ञहरूः इश्वरीप्रसाद अर्याल (अर्थ), जीवन अर्याल (पूर्वाधार), युवराज घिमिरे (ग्रामीण विकास), दलबहादुर गुरुङ (शिक्षा) रहेका छन् ।
राजनीतिक सल्लाहकार ज्ञवालीले राज्यमन्त्रीसरह मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ तलब बुझेका थिए। यसबाहेक उनले एकजना स्वकीय सहायक, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारी चालकसमेत नियुक्त गर्न पाएका थिए।
राउतले सहायक मन्त्रीसरह मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ सुविधा पाएका थिए उनले पनि छुट्टै ३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने सुविधा थियो ।
विज्ञहरूः ईश्वरीप्रसाद अर्याल, जीवन अर्याल, युवराज घिमिरे, दलबहादुर गुरुङले मासिक ६०,४९० रुपैयाँ तलब पाएका थिए ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
